शालार्थ आयडी : संशयितांना चौकशीशिवाय अटक करू नका

Nagpur : राज्य शिक्षण आयुक्तांसह सचिवांची पोलिस आयुक्तांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या कारवाईदरम्यान घडणाऱ्या घडामोडीत बुधवारी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह आणि प्राथमिक विभागाचे संचालक गोसावी यांनी नागपुरात पोहोचून शहराचे पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांची भेट घेतली घोटाळ्यात सहभागी संशयितांना चौकशीशिवाय अटक करू नका, असे निर्देश शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांना दिल्याची माहिती आहे.

शालार्थ आयडी प्रकरणाची सायबर, सदर पोलिस आणि एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे मात्र, संशयाच्या आधारावर उच्च अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात येत आहे चौकशीत पोलिसांनी बऱ्याच अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे अनेक महत्त्वाची कागदपत्रेही ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकारी भीतीपोटी पसार झाले आहेत. यामुळे प्रशासकीयस्तरावरील चौकशीला विलंब व मूळ दोषींपर्यंत पोहोचणे कठीण होत असल्याचे बोलले जात आहे. शिक्षण विभागाअंतर्गत चौकशीवर परिणाम होत असल्याचे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले. पोलिसांच्या या अटकसत्रामुळे नागपुरात कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी काम करण्यास तयार नाहीत, अशी गंभीर बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

या बैठकीत पोलिस आयुक्तांनी एसआयटीमार्फत सुरू असलेल्या कारवाईची माहिती दिली शिक्षण विभागानेही त्यांच्या चौकशीचा आढावा सादर केला. शिक्षण विभागाला पोलिसांकडील काही कागदपत्रांची गरज भासणार आहे. ती कागदपत्रे देण्यावरही दोन्ही विभागांचे एकमत झाल्याचे समजते.

मेंढे, वाघमारेवर कुणाचा वरदहस्त ?
माजी उपसंचालक सतीश मेंढे आणि निलंबित वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे हे मात्र फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. मात्र हे अधिकारी पोलिसांच्या तावडीत का येत नाही, यांच्यावर कुणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

दोन बडे अधिकारी पोलिस कोठडीतच
उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह कार्यालयातील लिपिक, इतर कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती सायबर पोलिसांनी दाखल गुन्ह्यात पुन्हा नरड यांना अटक झाली होती माजी उपसंचालक अनिल पारधी, वैशाली जामदार आणि प्रभारी उपसंचालक चिंतामण वंजारी यांनाही अटक झाली आहे. जामदार, वंजारी पोलिस कोठडीत आहे.

अधिवेशनापूर्वी अहवाल
बोगस शिक्षक आणि शालार्थ आयडीबाबतचा अहवाल पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी शासनाला सादर करायचा असल्याने शिक्षण विभागावर लवकर अहवाल देण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे चौकशी केल्यावरच अधिकाऱ्यांना अटकेची कारवाई करावी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, याबाबतचे अधिकृतपत्र प्रधान सचिवांकडून पोलिसांना देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.