नागपूर : भारतीय दंड विधान (भादंवि) व लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) यातील तरतुदीनुसार १८ वर्षांखालील मुलीसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे आणि अशा मुलीची लैंगिक संबंधासाठी सहमती असण्याला काहीच महत्त्व नाही. परंतु, या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला गजाआड पाठवण्यासाठी बलात्कार व मुलीच्या वयासंदर्भात ठोस पुरावे रेकॉर्डवर असणे आवश्यक आहे. कारण, आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी हे दोन्ही निर्णायक घटक आहेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.
२९ सप्टेंबर २०२० रोजी सत्र न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेला ट्रकचालक प्रकाश भैरुराम धारी (२३, रा. राजस्थान) याला १० वर्षे सश्रम कारावास व १००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १ महिना अतिरिक्त कारावास अशी कमाल शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने त्या अपीलावरील निर्णयात हे मत नोंदवले. तसेच, सरकार पक्षाला संबंधित पुराव्यांसह गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे नमूद करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला व आरोपीला निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. घटनेच्या वेळी संबंधित मुलगी नरखेड पोलिसांच्या हद्दीत राहत होती. तिचे व आरोपीचे प्रेम होते. त्यामुळे ती १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी घरातून पळून राजस्थानला गेली. त्यानंतर आरोपीने मोठी बहीण, मावशी व आजीच्या घरी नेऊन वारंवार बलात्कार केला असे मुलीचे बयाण होते. नरखेड पोलिसांनी या दोघांना नागपुरात आणल्यानंतर मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यात ताज्या लैंगिक संबंधाची लक्षणे आढळून आली नाहीत. न्यायालयात मुलीचे वय सिद्ध होऊ शकले नाही. तसेच, विविध मुद्यांमुळे तिची साक्ष अविश्वासार्ह ठरवण्यात आली.