वन विभागाच्या लाकूड विक्रीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप; हायकोर्टात जनहित याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 20, 2025 16:08 IST2025-12-20T16:05:59+5:302025-12-20T16:08:53+5:30
Nagpur : विदर्भातल्या वनांमधून निघणाऱ्या लाकडांची खुल्या पद्धतीने विक्री करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला जात आहे, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका अॅड. अरविंद मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
Serious allegations of fraud worth crores of rupees in the sale of timber by the Forest Department; Public Interest Litigation in the High Court
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातल्या वनांमधून निघणाऱ्या लाकडांची खुल्या पद्धतीने विक्री करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला जात आहे, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका अॅड. अरविंद मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. लाकडांची खुल्या पद्धतीने विक्री बंद करून ई-लिलाव विक्री प्रक्रियेचे पालन करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
विदर्भामध्ये घनदाट वने आहेत. त्यामुळे राज्यातील ८० टक्के प्रमुख लाकूड डेपो विदर्भातच आहेत. या डेपोंमधील लाकडांचा दर महिन्यात लिलाव केला जातो. त्यातून राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११ आणि ३ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार याकरिता ई-लिलाव प्रक्रियेचा उपयोग करणे बंधनकारक आहे. परंतु, वनाधिकारी ई-लिलाव प्रक्रिया डावलून खुल्या विक्रीला प्रोत्साहन देत आहेत.
२०२२-२३ पासून हा बेकायदेशीरपणा वाढला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाला तक्रार केली असता, त्यांनी योग्य दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. वन सचिवांना नोटीस बजावली. या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वन व महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नोटीस बजावून दहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. निर्भय चव्हाण यांनी बाजू मांडली.