सदर कार्यालयात २१०० कोटींचा घोटाळा! नागपूरच्या नोंदणी यंत्रणेत भूकंप

हिंगणा, सक्करदरा नंतर सदरचा नंबर : चार्टर्ड अकाउंटंट एजन्सी आणि अधिकाऱ्यांचा संशयास्पद रोल

नागपूर : इंटेलिजन्स अँड क्रीमिनल इन्व्हेस्टिगेशन (आय अॅड सीआय) विंगतर्फे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नागपूरच्या दुय्यम निबंधक (सदर) कार्यालयात तब्बल २,१०० कोटी रुपयांचा गोलमाल झाल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या पाच वर्षात ३० लाख रुपयांवरील रजिस्ट्रीचा डेटा विभागाला न पाठविल्यामुळे हा प्रकार समोर आला असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहार कमी दराने दाखवून महसुलाला मोठ्या प्रमाणावर गंडा घालण्यात आल्याचे आयकर विभागाच्या स्पष्ट झाले आहे.

हिंगणा आणि सक्करदरानंतर आता सदर कार्यालय
आयकर विभागाने अलीकडेच हिंगणा येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील १,३०० कोटींचा, तर सक्करदरा येथील ५०० कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. आता सदर कार्यालयातील २,१०० कोटींचा घोटाळा समोर आल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयांमधील बेकायदेशीर व्यवहारांचा मोठा पॅटर्न स्पष्ट होऊ लागला आहे.

डेटा 'गायब' करण्याचा प्रकार
नियमांनुसार, ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला नियमितपणे पाठविणे आवश्यक असते. मात्र, सदर कार्यालयाने गेल्या पाच वर्षांतील मोठ्या प्रमाणातील अशा रजिस्ट्री जाणीवपूर्वक किंवा दुर्लक्षामुळे विभागाकडे न पाठविता, कमी दराने रजिस्ट्री करून महसुलात फसवणूक केल्याचा संशय आहे.

पुढील कारवाईचे संकेत
आयकर विभाग लवकरच यासंदर्भात सखोल चौकशी करणार असून, जबाबदार अधिकारी, रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि संबंधित व्यक्तींवर कडक कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत. विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील काळात नागपूर जिल्ह्यातील इतरही सहदुय्यम निबंधक कार्यालयांचे सर्वेक्षण होणार असून, आणखी घोटाळे दररोज समोर येण्याची शक्यता आहे. 

नागरिकांचा प्रश्न
प्रत्येक वेळी कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस येत असले तरी जबाबदार अधिकारी व संबंधितांवर ठोस कारवाई होत नाही, अशी नागरिकांची तीव्र नाराजी आहे. महसूल विभाग व राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.

कोण जबाबदार?
सदर कार्यालयात डेटा संकलनाचे काम करणारी एका चार्टर्ड अकाउंटंटची एजन्सी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून या सर्व व्यवहारांना डोळेझाक केली गेल्याचे प्राथमिक निष्कर्षात दिसून आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये 'रेडी रेकनर' दरापेक्षा खूपच कमी दराने मालमत्ता विक्री दाखवून लाखो रुपयांचा कर चुकवण्यात आला आहे. या घोटाळ्यात बिल्डर-डेव्हलपर्स, गुंतवणूकदार, तसेच काही प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.