रेती घाटांचा पुन्हा लिलाव होणार रेती; धोरण बदलण्याची तयारी सुरू

ना लाभ ना तोटा या तत्वावर नवे धोरण : याचवर्षी अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर: सध्याचे रेती धोरण बदलण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी आधीच केली आहे. त्यादृष्टीने धोरण बदलण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्याच्या पद्धतीमुळे सरकारला रेती घाटांमधून फारसा महसूल मिळत नसल्याने पुन्हा लिलाव पद्धत सुरू केली जाणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पूर्वी रेती घाटांचा लिलाव केला जात होता. घाटांबाबत पर्यावरण विभागाची मंजुरी घ्यावी लागत होती. लिलावात जो अधिक बोली बोलले त्याला घाट मिळत होता. यातून सरकारलाही मोठा महसूल मिळायचा. परंतु नंतर अवैध उत्खनन होऊ लागले. रेती माफिया तयार झाले. अधिकाऱ्यांवर हल्ले वाढले. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध उत्खनन होत असल्याचे आरोपही होऊ लागले. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने नवे धोरण आणले. तेव्हा ना लाभ ना तोटा या तत्वावर नवे धोरण असल्याचा दावा सरकारने केला. 

या धोरणानुसार प्रतिब्रास रेतीचे दर निश्चित करण्यात आले. वाहतूक खर्च वेगळा ठरविण्यात आला. रेती डेपो हे खासगी व्यक्तींना देण्यात आले. त्यावर खनिकर्म विभागाची पाळत ठेवण्यात आली. परंतु यामुळेही ग्राहकांची लूट होत असल्याचे आरोप झालेत. तसेच शासनाचे महसूल घटले. त्यामुळे यात सुधारणा करण्याची मागणी समोर आली. त्यासाठी शासनाने नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला.

समितीने लिलावाच्या माध्यमातूनच रेती घाट देण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले जाते. यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार खनिकर्म विभागाला शासनाने एक पत्र पाठवून नवे धोरण तयार केले जात असल्याने रेती घाटासंदर्भातील कुठलेही नवीन टेंडर काढण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याच वर्षापासून रेती घाटांचे लिलाव सुरू होतील, अशी माहिती आहे.

४० घाट, ११ डेपो

• नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यात एकूण ४० घाट आहेत. 
• सध्याच्या धोरणानुसार निविदा काढून तीन वर्षासाठी घाट खासगी व्यक्तीला उपशासाठी देण्यात आल्या आहेत.
• त्यावर विभागाचे नियंत्रण आहे. एकूण ११ डेपो तयार करण्यात आले असून, यातून रेती विक्री होते.