नागपूर जिल्ह्यातील १८ हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले

जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या १८ हजारपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे. जिल्हा वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाने कोषागार विभागाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई केली. या निर्णयामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला.

ठळक मुद्देकोषागार विभागाच्या निर्देशानंतर कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या १८ हजारपेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे. जिल्हा वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाने कोषागार विभागाच्या निर्देशानंतर ही कारवाई केली. या निर्णयामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला.
सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर कोषागार विभागाने २८ जुलै २०२० रोजी नागपूर जिल्हा वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयात याबाबत पत्र पाठविले. पत्रात दिलेल्या निर्देशानुसार वेतन थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावरून कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असून कोषागार विभागाच्या मनमानी कारभारामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून असा कुठलाही आदेश पारित केला नसल्याचे नमूद करण्यात आले. कोषागार विभागाच्या परिपत्रकात राज्य शासनाच्या ज्या निर्देशांचे कारण सांगितले आहे, ते चुकीचे आहे. राज्य शासनाने २९ डिसेंबर २०१९ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये विविध संवर्गात सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. भाजपा शिक्षक आघाडीचे विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर म्हणाले, अनेक शिक्षक व कर्मचारी प्रमाणपत्र जमा करण्यास असफल ठरले, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले. त्यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यावर विचार करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये विविध विभागांचे सचिव स्तराचे अधिकारी सहभागी होते. या समूहाचा अहवाल यायचा आहे. त्यापूर्वीच कोषागार विभागाने आदेश काढल्याची टीका संघटनेने केली.
या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तक्रार करण्याचा इशारा शिवणकर यांनी दिला. लवकरच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अधिकाºयांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल. सोबतच जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी सुद्धा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विभागाच्या या निर्णयाने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.