नियमावली कागदोपत्रीच

विरथ झाडेच्या मृत्यूमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या अंमलबजावणीकडे शासनाने वेगाने पावले उचलली. स्कूल बस नियमावलीत काही बदलही केले.

नागपूर : विरथ झाडेच्या मृत्यूमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या अंमलबजावणीकडे शासनाने वेगाने पावले उचलली. स्कूल बस नियमावलीत काही बदलही केले. या नियमावलीची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वत: परिवहन आयुक्तांनी सर्व परिवहन कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्कूल बस समिती तसेच प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती गठित करण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या गृहविभागाने दिल्या होत्या. परंतु आजही शालेयस्तरावरील समितीला राज्यात ४० टक्केपेक्षा अधिक शाळांनी खो दिला आहे. शहरात केवळ १३८ शाळांमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चिमुकल्या विरथच्या मृत्यूनंतर केवळ नियमावली तयार करून कागदोपत्रीच बोध घेतल्याचे यावरून सामोर आले आहे. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतरही शासन सुस्तवीरथ झाडेच्या अपघातानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्कूलबसच्या प्रश्नावर स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आजही प्रलंबित आहे. याप्रकरणात न्यायालयाने शासनाच्या उदासीन भूमिकेवर अनेकदा ताशेरे ओढले पण, परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. प्रकरणातील न्यायालय मित्र फिरदोस मिर्झा यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात २९०० शाळा असून यापैकी १९८० शाळांमध्ये स्कूलबस समिती नाही. विद्यार्थ्यांचे अपघात होऊ नये यासाठी जिल्हा व शाळास्तरावर स्कूलबस समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. परंतु, ९२० शाळा वगळता अन्य शाळांनी नियमाला केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच, जिल्हा व शाळास्तरावरील स्कूलबस समितीच्या नियमित बैठका होत नाही. जिल्हास्तरीय समितीच्या वर्षभरामध्ये केवळ दोन बैठका झाल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने जिल्हा व शाळास्तरीय स्कूलबस समित्यांनी नियमित बैठका घ्याव्या यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिवांनी आदेश जारी करावे असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सचिवांनी आदेश जारी केल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी त्यांच्या अधिकारातील शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत तर, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारातील शाळापर्यंत हा आदेश पोहोचवावा असे सांगितले आहे.दोन हजार आॅटोरिक्षाशहरात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या जवळपास दोन हजार आॅटोरिक्षा आहेत. अनेक शाळा स्कूल बसची सुविधा देत असल्या तरी त्यासाठी भरपूर पैसे मोजावे लागतात. यामुळे अनेक पालक कमी दर असलेल्या आॅटोरिक्षांच्या शोधात असतात. रिक्षातून तीन ते चार विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्याची परवानगी असताना ८ ते १२ विद्यार्थी कोंबून प्रवास केला जात आहे. गतीवर नियंत्रण नाहीचगतीवर नियंत्रण मिळवून वाढते अपघात रोखण्यासाठी शासनाने प्रत्येक स्कूल बसमध्ये स्पीड गव्हर्नर (वेग नियंत्रक) बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र मोटर वाहन कायद्यानुसार (स्कूल बस) नियम २०११ मधील नियम १० (१८) नुसार स्कूल बसच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या स्कूल बसचा वेग ४० तर हद्दीच्या बाहेर ५० किलोमीटर प्रतितासाची मर्यादा निश्चित केली आहे. परंतु अनेक बसचालक या निर्देशाचे पालन करीत नसल्याची धक्कादायक बाब आहे. बसच्या जास्तीत जास्त फेऱ्या होण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या जीवावर या बेलगाम स्कूल बसेस व व्हॅन उठल्या आहेत.तोकडी स्टार बससेवाशहरात आजही अनेक मार्गांवर स्टार बससेवा नाही. यातच बसेसची तोकडी संख्या आणि शाळांचा वेळा पाळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना याचा विशेष असा फायदा होत नाही. रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक असल्यामुळेही त्यांना पायी शाळा गाठणे अवघड झाले असल्याने आॅटोरिक्षा, ई-रिक्षाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.पोलीस अनभिज्ञ तर आरटीओची मोहीमही थंडावलीशहरातील चौकाचौकात उभे असलेले वाहतूक पोलिसांसमोरून नियमबाह्य स्कूल बस, स्कूल व्हॅन व आॅटोरिक्षा धावत असताना त्यावर कारवाई होत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. दुसरीकडे जून २०१५ पासून स्कूल बस तपासणीकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओने) पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव आहे. या दोन्ही मागे अर्थकारण दडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.स्कूल व्हॅन ठरतेय धोकादायकविद्यार्थी वाहतुकीला संवेदनशील वाहतूक म्हणून ओळखले जाते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूक करणाऱ्या स्कूल व्हॅनसाठी विशिष्ट नियमावली तयारी करण्यात आली आहे. उपराजधानीतील ३० टक्के विद्यार्थी हे स्कूल व्हॅनमधून प्रवास करतात. परंतु शहरात धावणाऱ्या ६० टक्के स्कूल व्हॅनचालक नियमांचे पालन करीत नसल्याचे चित्र आहे. स्कूल व्हॅनची आसनक्षमता मूळ आसनक्षमतेच्या दीडपट म्हणजे ‘दहा’ अधिक ‘एक’ अशी असताना शेळ्यामेंढ्या कोंबाव्यात तशाप्रकारे एकावेळी १२ ते २० मुले बसवली जातात. यासाठी मूळ आसनामध्ये बदल करतात. व्हॅनमधील आसनाच्या कुठल्याही बाजूला आधारासाठी हँडल असावे, असा नियम असताना अनेक व्हॅनमध्ये ते राहत नाही, दप्तरे ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने विद्यार्थी मांडीवर दप्तर घेऊन बसतात. याशिवाय, चालकाचे आसनाचे क्षेत्र स्वतंत्र असावे, सुसज्ज प्रथमोपचार पेटी व आयएसआय मार्क असलेली एबीसी प्रकाराची अग्निशमन उपकरणे असण्याच्या नियमांना तर हरताळ फासल्याचे दिसून येते. पालकांनी दक्ष राहावेनोकरी, व्यवसायामुळे पालकांना मुलांना वेळेत शाळेत पोहोचिवता येत नाही. त्यामुळे वाहतूक सुविधेचा पर्याय स्वीकारला जातो; परंतु आपला पाल्य शाळेत कसा जातो, याबाबत पालकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. ज्या वाहनातून विद्यार्थी शाळेत जातो त्यात किती विद्यार्थी बसविले जातात, चालकाचे वर्तन आदींची माहिती पालकांनी घेणे आवश्यक आहे.