अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदिवासीबहुल गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट करून तेथे विशेष सोयीसवलती दिल्या जातात; परंतु गेल्या ३५ वर्षांपासून राज्यातील पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना रखडलेली आहे. दोन समित्यांनी केलेल्या शिफारशीही सरकारने दुर्लक्षित केल्या आहेत. ९ ऑगस्ट रोजी साजरा होणाऱ्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त राज्यातील पेसा क्षेत्राचा हा आढावा.
अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजातीबाबत राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचित तरतुदी आहेत. अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाविषयी राज्यपालांकडून वर्षाकाठी राष्ट्रपतींना अहवाल जात असतो. विधि व न्याय मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी १९५० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले. त्याची १९६० साली पुनर्रचना झाली. त्यानंतर पुन्हा २ डिसेंबर १९८५ साली नव्याने अनुसूचित क्षेत्रांची घोषणा करण्यात आली. मात्र त्यानंतर ३५ वर्षे लोटून गेली तरी अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही.
प्रत्यक्षात १९८५ नंतर राज्यात सहा नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. मुंबई उपनगर, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, पालघर या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे अनेक नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली. काही तालुक्यांच्या सीमारेषेत बदल झाला, तरीही अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या आदिवासीबहुल लोकसंख्या असतानाही अनेक गावे घटनात्मक तरतुदींपासून वंचित आहेत.
पेसा क्षेत्र निश्चितीसाठी हे आहेत मापदंड
राज्यात पेसा क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी १९६० साली ढेबर कमिशन नेमण्यात आले, तर २००२ साली भुरिया आयोग नेमण्यात आला. या दोन्ही आयोगांनी पेसा क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी खालील मापदंडांची शिफारस केली आहे.
- आदिवासी लोकसंख्येचे ५० टक्केपेक्षा जास्त प्राबल्य
- संबंधित भागाचा, क्षेत्राचा एकसंघ आकार
- संबंधित क्षेत्र अविकसित असणे
- आर्थिक दर्जानुसार भागाच्या विकासात तफावत
- परंतु हे मापदंड आजही दुर्लक्षित आहेत
राज्यातील सध्याचे पेसा क्षेत्र
१३ जिल्हास्थळाची शहरे, २८ तालुके आणि १२५९ गावे पेसा क्षेत्रात मोडतात. १९८५ मध्ये घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे होते. परंतु, १९७१ ते १९८१ दरम्यान महाराष्ट्रातील गावे व शहरांमध्ये बदल झाला. १९८१ च्या जनगणनेत काही पाड्यांचे, वाड्यांचे गावात रूपांतर झाले. या गावांचा विचार करून अनुसूचित क्षेत्राची सुधारित यादी ९ मार्च १९९० रोजी करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर राज्यात सहा नवे, जिल्हे व काही तालुके निर्माण करण्यात आले. त्यामुळेच अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या ग्रामपंचायतीच्या, महसुली गावाच्या कार्यक्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी राहतात, अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट झालेली नाही. जिल्हा, तालुका व गाव या प्रशासकीय एककात विस्तार करून पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात यावी.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम