जयताळ्यातील ९ हेक्टर जागेवरील आरक्षण रद्द

मौजा जयताळा येथील आरक्षित ९.२४ हेक्टर जमिनीचे ठराविक कालावधीत भूसंपादन न केल्याने कायद्यानुसार या

नागपूर : मौजा जयताळा येथील आरक्षित ९.२४ हेक्टर जमिनीचे ठराविक कालावधीत भूसंपादन न केल्याने कायद्यानुसार या जागेवरील आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला.मौजा जयताळा येथील खसरा क्र. १२२ व १६२ मधील ३.०९ जागेवरील आरक्षण या जागेचे मालक श्री मारोती देवस्थानातर्फे विनोद गुडधे यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६ नुसार १ फेबु्रवारी २०१३ रोजी मनपाला सूचना बजावली होती. या जागेचा टीडीआर घेण्यात जागा मालकांनी नकार दिला होता. त्यामुळे २०१३-१४ च्या शीघ्रगणकानुसार या जागेची किंमत ६०,७६,४८,५०० गृहित धरण्यात आली होती. या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याच भागातील २.०३ हेक्टर जमिनीसंदर्भात मालक कल्पना अशोक ठाकरे यांच्यातर्फे प्रफुल्ल गुडधे यांनी मनपाला सूचना नोटीस बजावली होती. या जागेच्या भूसंपादनासाठी ४०,९७,०४,७५० ची तरतूद करणे, तसेच मनीष गुडधे यांच्या मालकीची ४.१२ हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी ८३,१५,१९,००० ची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. परंतु भूसंपादनाचा कालावधी संपला आहे की नाही, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. नियमानुसार कालावधी संपला असल्याने हा प्रस्ताव परत पाठवून याबाबत प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)समिती गठित करणार४शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे भूसंपादन करण्याची गरज आहे की नाही, याबाबत चौक शी करण्यासाठी उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या नियंत्रणात ही समिती काम करेल. समिती चौकशी अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई४भूसंपादनाची कार्यवाही वेळीच न केल्याने आरक्षण रद्द झाले आहे. आरक्षणाला गरज असताना भूसंपादन केले नसल्याचे चौकशीत आढळून आल्यास या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सिंगारे यांनी दिला.अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही४जयताळा येथील आरक्षित ९.२४ हेक्टर जमिनीसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी स्थायी पूर्वसूचना दिली नाही. याची वेळीच माहिती दिली असती तर अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करता आली असती. प्रस्तावाला विलंब झाल्याने व आर्थिक तरतूद नसल्याने हा विषय प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात आला.