झुडपी जंगलाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार

सशक्तता समितीकडून आढावा : विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडली वस्तुस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सशक्तता समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनील लिमये यांनी नागपूर विभागात झुडपी जंगलाबाबतच्या प्रश्नाचा आढावा घेतला. यासंदर्भात ही समिती एक महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील झुडपी जंगलांमुळे विकास कामांना अडथळा निर्माण होत असल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्तता समितीकडून आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, वनविभागाचे प्रधान वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महसूल व वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय सशक्तता समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनील लिमये यांनी प्रत्यक्ष बाबी तसेच अभिलेख्यांमध्ये नोंदींची माहिती घेतली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी समितीला सादरीकरणाद्वारे जिल्हानिहाय माहिती दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त इंदिरा चौधरी यांनी झुडपी जंगलाबाबत विभागात असलेल्या वस्तुस्थितीची माहिती दिली. 

यावेळी विभागातील जिल्हाधिकारी विनय गौडा (चंद्रपूर), डॉ. संजय कोलते (भंडारा), अविशांत पंडा (गडचिरोली), प्रजित नायर (गोंदिया), वान्मथी सी. (वर्धा) तसेच नागपूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व महसूल उपायुक्त राजलक्ष्मी शहा यांनी जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत असलेल्या सद्यास्थितीसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली. 

झुडपीचा विकास कामांना आळा 
नागपूर विभागात झुडपी जंगल यातील जंगल या शब्दामुळे या जमिनींना वनसंवर्धन कायदा लागू होतो. यामुळे विविध विकास कामांना आळा बसला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशक्तता समिती गठित करून याप्रश्नासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने यासमितीने जिल्हानिहाय आढावा घेऊन वस्तुस्थितीची माहिती घेतली तसेच प्रत्यक्ष जागेचीसुध्दा पाहणी केली.