व्यावसायिक गॅसवरील १८% जीएसटी हटवा ! 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'ची केंद्र सरकारकडे मागणी

Nagpur : पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'व्हॅट' (VAT) कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयाचे 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'तर्फे स्वागत करण्यात आले आहे.

नागपूर : पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'व्हॅट' (VAT) कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयाचे 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'तर्फे स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, आता व्यावसायिक एलपीजीच्या (Commercial LPG) वाढत्या किमतींमुळे छोटे व्यापारी आणि रिक्षाचालक अडचणीत आले असून, त्यावरील १८% जीएसटी तातडीने कमी करावा, असे आवाहन संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोळंके यांनी केले आहे.

​लहान व्यापाऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले

​नितिन सोळंके यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधताना सांगितले की, व्यावसायिक एलपीजीवर सध्या १८% जीएसटी लागू आहे. गॅसचे दर ५५-६० रुपयांवरून आता थेट ८०-८५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे छोटे हॉटेल व्यावसायिक, रेस्टॉरंट चालक आणि प्रामुख्याने ऑटो रिक्षा चालकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

​मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री
​
व्यावसायिक गॅस महागल्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होत आहे. हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ आणि परिवहन सेवा महागल्याने मध्यमवर्गीय आणि सामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ज्याप्रमाणे इंधनाचे दर कपात करून जनतेला दिलासा देण्यात आला, त्याच धर्तीवर व्यावसायिक गॅसवरील जीएसटी दरातही तातडीने कपात करावी, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे.

​"आजचा छोटा व्यापारी आणि आमचा रिक्षाचालक भाऊ हा 'रोज कमवतो आणि रोज खातो'. १८% जीएसटीचा हा प्रचंड बोजा त्यांच्या 'जीवनाचे चाक' थांबवत आहे. सरकारने गॅस स्वस्त केला, तरच या कष्टकऱ्यांच्या घरचा चुल्हा पेटत राहील आणि देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने रुळावर येईल."
- नितिन सोळंके, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन.