नागपूर : अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका निरर्थक झाल्यामुळे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही याचिका ऑर्गनायझेशन फॉर दि राईटस ऑफ ट्रायबलने दाखल केली होती. संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला ५ जून २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सेवा संरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. विशेष सरकारी वकील ॲड. अनिल मार्डीकर यांनी ही याचिका प्रलंबित असताना सरकारने संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम ठेवण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१९ व १५ जून २०२० रोजी नवीन निर्णय जारी केल्याचे आणि त्या निर्णयांमुळे ५ जून २०१८ रोजीचा निर्णय निष्प्रभ झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, प्रकरणातील मध्यस्थ राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळाचे अध्यक्ष उदय धकाते व इतरांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनीही या मुद्यावर भर दिला व याचिकाकर्त्यांनी नवीन निर्णयांना आव्हान दिलेले नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारच्या निर्णयांनी याचिकाकर्ते थेट प्रभावित झाले नसल्यामुळे त्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही असेही त्यांनी नमूद केले. शेवटी न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता याचिका निकाली काढली.