मिहान प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनाचे काम पूर्णत्वास : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Nagpur : मिहान प्रकल्पाअंतर्गत खापरी (रे.) तेल्हारा, दहेगाव व कलकुही गावातील प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे ७८१ कोटी ५९ लाख रूपये एवढा निधी वाटप केलेला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मिहान प्रकल्पाअंतर्गत खापरी (रे.) तेल्हारा, दहेगाव व कलकुही गावातील प्रकल्पग्रस्तांना सुमारे ७८१ कोटी ५९ लाख रूपये एवढा निधी वाटप केलेला आहे. जितक्या अधिक प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देता येईल तो देण्याची भूमिका आपण घेतली. अनेकांना चांगल्या ठिकाणी प्लाटचे वाटप केले. लाभाच्या स्वरुपात निधी दिला. महसूल विभागामार्फत युद्ध पातळीवर ही सर्व प्रक्रिया पार पाडून पुनर्वसनाचे काम पुर्नत्वास आले आहे. या उपरही एखाद्या व्यक्तीला जर आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल अथवा त्यांच्याकडे रीतसर आवश्यक ती कागदपत्रे असतील अशा लोकांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबीर घेऊन एक महिण्यात सर्व विषय मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुनर्वसन विभागाला दिले.

मिहान येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पुनर्वसन व इतर प्रलंबित विषयाबाबत आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी तथा मिहानचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विपीन इटनकर, मिहानचे सल्लागार सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मलिक विराणी, वरिष्ठ व्यवस्थापक गौरव उपश्याम व पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत बाधित लोकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुनर्वसन भागात लोकांची श्रद्धास्थानाविषयी असलेली मागणी लक्षात घेऊन नियमाप्रमाणे मंदीर, विहार आदीबाबत निर्णय घेतला जाईल. यात अधिकाधिक तीन हजार चौ.फूट एवढी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांना निर्देश दिले. पुनर्वसन भागात मिहानअंतर्गत नागरी सुविधा देण्याचा आपण प्रयत्न केला. ग्राम पंचायतीमार्फत या गावांतील पाणी पट्टीची रक्कम भरण्याबाबत जो बेजबाबदारपणा आहे त्याबद्दल ग्रामविस्तार अधिकारी व तेथील ग्रामसेवकाला त्यांनी खडे बोल सुनावले.

मिहानसाठी ३९९४ कोटींचा आराखडा

मिहान प्रकल्पांच्या भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी ३,९९४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. यापैकी बहुतांश निधी मिळाला आहे व त्याचे पुनर्वसनाच्या कामासाठी वाटप झालेले आहे. उर्वरीत निधीपैकी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यापैकी शासनाने २४० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. १६० कोटी रुपयांची मागणी नोंदविण्यात आली असून पुढील आर्थिक वर्षासाठी ५९७ कोटी रुपयांची मागणीही नोंदविण्यात आली आहे. या निधीतून वाढीव मोबदला प्रकरणे, पुनर्वसन अनुदाने, भूसंपादन, पुनर्वसन भागात नागरी सुविधा आदी कामांवर भर दिला असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.