सातबारावर पत्नीचे नाव नोंदवा शून्य खर्चात; काय आहे योजना?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 8, 2025 18:46 IST2025-07-08T18:45:17+5:302025-07-08T18:46:48+5:30
Nagpur : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'लक्ष्मीमुक्ती' योजना
Register your wife's name on Satbara at zero cost; What is the scheme?
नागपूर : राज्य शासनाची 'लक्ष्मीमुक्ती योजना' ही महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली महत्त्वपूर्ण योजना आहे. यात शेतकऱ्याच्या पत्नीला शेतजमिनीचा कायदेशीर सहहक्क मिळवून देण्यात येतो. पारंपरिकपणे जमिनीची नोंदणी फक्त पतीच्या नावावर असते, पण या योजनेद्वारे पत्नीचे नावही सातबारा उताऱ्यावर सहहिस्सेदार म्हणून नमूद केले जाते आणि यासाठी कुठलाही खर्च येत नाही, हे विशेष.
ना नोंदणी शुल्क, ना मुद्रांक शुल्क
या योजनेंतर्गत पतीच्या नावे असलेल्या शेतजमिनीत पत्नीचे नाव कायदेशीर आणि अधिकृतरित्या नोंदवले जाते. विशेष बाब म्हणजे या प्रक्रियेसाठी कुठलेही नोंदणी शुल्क, मुद्रांक शुल्क किंवा इतर कोणताही आर्थिक बोजा लावला जात नाही. ही नोंदणी पूर्णपणे विनामूल्य असते.
तलाठ्यांकडे अर्ज करावा लागणार
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह पती-पत्नींनी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
- तलाठी त्याची चौकशी करून आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करतो. यामध्ये कोणी मध्यस्थ किंवा दलाल आवश्यक नाही, ही प्रक्रिया थेट व पारदर्शक आहे.
कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागणार ?
- पती व पत्नीचा संयुक्त अर्ज
- सातबारा उतारा व ८-अ उतारा
- आधार कार्डाची प्रत
- रेशन कार्डाची प्रत
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र-
- पोलिस पाटील यांच्याकडून अधिकृत पत्नी असल्याचा दाखला
बचत गटांतून कर्जपुरवठा करता येणार
ही योजना ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण जमिनीचा सहहक्क मिळाल्यास महिला आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्रिय होतील, बँक कर्ज, अनुदान, विमा योजना, कृषी यंत्रांसाठीच्या योजनांचा लाभघेण्यासाठीही त्या पात्र ठरतील.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'लक्ष्मीमुक्ती' योजना
'लक्ष्मीमुक्ती योजना फक्त कायदेशीर अधिकार देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर तिच्यामागे महिलांना आर्थिक निर्णयांमध्ये समान भागीदारी देण्याचा उद्देश आहे. आजही अनेक ग्रामीण भागांमध्ये महिलांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसते, परिणामी त्यांना बँकिंग, विमा, कर्ज यांसारख्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागते; मात्र 'लक्ष्मीमुक्ती' योजनेमुळे त्यांच्या नावावर जमिनीचा हक्क मिळत असल्याने त्या स्वतःचे अस्तित्व, स्वाभिमान आणि सक्षमता सिद्ध करू शकतात.