जीवाश्म इंधन कमी करून अक्षय ऊर्जेची वाढ हाच सुरक्षित पर्याय

आयआयटी जोधपूरचे संचालक अविनाश अग्रवाल : नीरीतर्फे ऊर्जा संवाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : हरितगृह वायू (जीएचजी) उत्सर्जनात भारताचा वाटा कमी असला, तरी जागतिक तापमानवाढ थांबविण्यासाठी आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोळसा आधारित वीज व जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम देशालाही भोगावे लागतील, असा गंभीर इशारा आयआयटी, जोधपूरचे संचालक डॉ. अविनाश अग्रवाल यांनी आज नागपुरात दिला.

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (सीएसआयआर नीरी) च्या वतीने ऊर्जा परिवर्तनावर मंथन करण्यासाठी 'ऊर्जा संवाद' या कार्यशाळेचे आयोजन मंगळवारी करण्यात आले.

उद्घाटनप्रसंगी ट्रिपलएस एनआयबीई, कपूरथलाचे महासंचालक डॉ. जी. श्रीधर, सीएसआयआर-एएमपीआरआय, भोपाळचे संचालक डॉ. थल्लदा भास्कर, नीरीचे संचालक डॉ. एस. व्यंकट मोहन, प्रधान वैज्ञानिक डॉ. नितीन लाभशेटवार, संघटक सचिव डॉ. अवनीश अंशुल, मुख्य वैज्ञानिक डॉ. अंकित गुप्ता प्रामुख्याने उपस्थित होते.

उद्घाटनानंतर झालेल्या सत्रात डॉ. अविनाश अग्रवाल यांनी 'ई-इंधन स्वीकारण्यातील संधी आणि आव्हाने' यावर बोलताना ऊर्जा आणि जीडीपीचा थेट संबंध असल्याचे नमूद केले. ऊर्जा बचत केली, तर देशाचा शाश्वत विकास शक्य असल्याचे ते म्हणाले. भारताचे जीएचजी उत्सर्जन ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, तापमानवाढ १.५ डिग्रीवर नियंत्रित ठेवण्यासाठी अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढविणे, बायोमासने कार्बन कॅप्चर करण्याचे तंत्र विकसित करण्यावर भर दिला. त्यातून भारत ३६.९ गिगावॅट ऊर्जेची बचत करू शकेल. भारताने २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन ५०० गिगावॅट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

सध्याचा कोळशाचा वापर प्रतिवर्ष ४०० दशलक्ष टन आहे. हा वापर कमी करण्यासाठी कार्यक्षम कोळसा तंत्रज्ञानाचा विकास आणि हायड्रोजन ऊर्जेचा विकास करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी जैवइंधनाचे महत्त्व अधोरेखित करीत मिथेनॉल आणि डायमिथाइल इथर (डीएमई) इंधनाला प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली. आयात होणाऱ्या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मिथेनॉल अर्थव्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे ते म्हणाले.