सुनील केदार यांच्याकडून जिल्हा बँक घोटाळ्यातील १५० कोटी वसूल करा

Nagpur : काँग्रेसचे मुजीब पठाण याच्या नेतृत्वात बुर्टीबोरीत जनआक्रोश मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुटीबोरी :नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी तत्कालीन अध्यक्ष आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या विरोधात रविवारी काँग्रेस नेते मुजीब पठाण यांच्या नेतृत्वात बुटीबोरीत जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संतप्त शेतकरी व नागरिकांनी केदार यांच्यावर कारवाई करा आणि घोटाळ्यातील १५० कोटी रुपये वसूल करा, अशी मागणी केली. याबाबतचे निवेदनही बुटीबोरी पोलिस ठाण्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दि. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना ५ वर्षे सक्तमजुरी व १२.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. इतका गंभीर गुन्हा सिद्ध होऊनही आजतागायत या गंभीर गुन्ह्याची राजकीय किंमत केदार यांना चुकवावी लागलेली नाही, ही बाब संतप्त नागपूरकर आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागली आहे. न्यायालयाने शिक्षा जाहीर करून ही त्यांनी जामिनासाठी न्यायालय व उच्च सत्र न्यायालयात प्रयत्न केले, मात्र दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या याचिका नाकारण्यात आल्या.

या प्रकरणामुळे केवळ कृषक व ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान झाले नसून, सहकार व वित्त क्षेत्रातील लोकांचा विश्वासही डळमळीत झाला असल्याने दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी मुजीब पठाण यांच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकरी व नागरिकांनी बुटीबोरी येथे रस्त्यावर उतरले. तसेच पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सादर केले. या आंदोलनात युसुफ शेख, सुरेश जारोंडे, अल्ताफ शेख, विनोद वासनिक, तुषार ढाकणे, राहुल पटले, अभय मून, नागेश गीन्हे, अंकित मसुरकर, अक्षय भरतकर, शकील खान, हर्षल पांडरकर, अभिषेक सिंग, विभोर आंबटकर, प्रिन्स पांडे, रमेश येटे, ज्ञानेश्वर झाडे, चरणदास काळे, नासीर शेख, दिलीप वाडीभस्मे, निरंजन गभणे आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी व नागरिक सहभागी झाले होते.

निवेदनातील मुख्य मागण्या

• नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यातील सर्व आरोपींवर जलदगतीने शिक्षेची अंमलबजावणी व्हावी.
• संबंधित दोषींनी बँकेकडून बळकावलेल्या रकमेची वसुली तातडीने करावी.
• अशा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात सहभागी व्यक्तींना कोणताही राजकीय आश्रय किंवा पद मिळू नये याची सरकारने हमी द्यावी.
• बँकेचे पुन्हा पुनर्गठन करून तिचा कारभार पारदर्शक व शेतकरी हितासाठी पुन्हा उभा करावा.