नागपूर : राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलेला वर्ष २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प शेतकरी, युवक आणि लघु उद्योजकांची अपेक्षापूर्ती करणारा आणि व्यावसायिक शुल्क व मुद्रांत शुल्कात कपात न केल्यामुळे काहीसा निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया उद्योग, सीए, बांधकाम व्यावसायिकांनी दिली. शासकीय कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख त्यांनी भाषणात केला. कृषी क्षेत्राची विशेष काळजी घेतली आहे. मिहान आणि मेट्रो रेल्वेसाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे.
ऊर्जाक्षेत्र मजबूत व रोजगार निर्मिती करणारा अर्थसंकल्प
शासनाच्या विविध योजना व प्रकल्पातून रोजगार निर्मिती करणारा तसेच ऊर्जा क्षेत्राला मजबूत करणारा व सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीचे प्रयत्न, बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी व उद्योजक तरुणांना उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. कृषी पंपाचा अनुशेष भरून निघणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पात २०० कोटींची भांडवली गुंतवणूक होणार आहे. मागेल त्यांना शेततळे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, संत्रा-मोसंबी पिकाला भाव मिळावा म्हणून अमरावती, नागपूर व अकोला येथे ‘सिट्रस इस्टेट’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी १५ कोटी, गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयासाठी २० कोटींची तरतूद व रामटेक विकासासाठी निधी या अर्थसंकल्पातील उल्लेखनीय बाबी आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जा व उत्पादन शुल्क मंत्री.
जनतेच्या तोंडाला पुसली पाने
बजेट म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. सर्वसामान्य, राज्यातील शेतकऱ्यांना, युवकांना, उद्योजकांना, गृहिणींना वाऱ्यावर सोडले आहे. आर्थिक तंगी असल्यामुळे जनतेला दाखविलेले ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ आहे. अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेला भोपळा दिला आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली नाहीच, उलट यावर्षी पुन्हा शेती व त्यावर आधारित उद्योगांना कुठलीही ठोस मदतही केली नाही. मागील बजेटमधील घोषणांची अंमलबजावणी न करता बजेटमध्ये पुन्हा नवीन घोषणा केल्या आहेत. शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत असताना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्मितीची घोषणा हास्यास्पद आहे. विद्यार्थी, गृहिणी, युवावर्गासाठी कुठल्याही ठोस योजना नाहीत.
-अनिल देशमुख, माजी मंत्री.
नवा संकल्प नसलेला अर्थसंकल्प
जुन्याच घोषणांना नवे कपडे घालून केवळ शब्दांची आणि आश्वासनांची बरसात करणारा आणि कुठलाच नवा संकल्प नसलेला अर्थसंकल्प राज्य शासनाने सादर केला आहे. बेरोजगारी, शेतकरी, महिला सबलीकरण, उद्योग शिक्षण, आरोग्य याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका नाही. केवळ स्वप्ने दाखविणारा हा दिशाहीन अर्थसंकल्प आहे. कालच प्रकाशित झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रात घट झाल्याचे नमूद केले आहे. मागील तीन अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणा व त्यातील तरतूद हे शासन पूर्ण करू शकले नाही तर आजच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांवर विश्वास जनतेने कसा ठेवावा, हा सवाल आहे.
- राजेंद्र मुळक, माजी मंत्री.
जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न
मागासवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न सरकारने अर्थसंकल्पातून केला आहे. वित्तमंत्र्यांनी ९९४९ कोेटींचा नियतव्यय अनुसूचित जाती तर ८९६९ कोटींचा नियतव्यय अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या कल्याणार्थ ठेवला, पण प्रत्यक्षात २० टक्केच निधी या मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी करण्यात आला. ४६.२३ लाख शेतकºयांना १३ हजार कोटींची कर्जमाफी दिल्याची माहिती खोटी आहे. मिहान प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद हवी होती. १०० कोटी अल्पशी आहे. शेतकऱ्यांच्या तीन लाख वीजजोडण्या तीन वर्षांत केल्या नाहीत, उलट वीज कापली. थकबाकी जबरदस्तीने वसूल करीत आहे. गारपीट, दुष्काळ, आत्महत्या आणि तीन लाख कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर वित्तमंत्री काहीही बोलले नाहीत. हेच अच्छे दिन आहेत का, असा सवाल आहे.
-आ. प्रकाश गजभिये.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा, विकासाभिमुख
बजेटमध्ये कृषी आणि शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. बजेट शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि विकासाभिमुख आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादन दुप्पट होण्याचा रोडमॅप दिला आहे. कृषी क्षेत्राला पंपासाठी ७५० कोटींचा प्रस्ताव, ४६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, ११६ बाजार समित्यांमध्ये माल ठेवल्यास सहा टक्के व्याजदराने कर्ज, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज उभारणीला प्रोत्साहनासाठी १०० कोटी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे उत्तम धोरण आहे. बजेट सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांच्या हितार्थ आहे.
- प्रताप मोटवानी, सचिव,
होलसेल ग्रेन अॅण्ड सीड्स असो.
निवडणूकपूर्व बजेट
राज्यात ५.३२ लाख नवीन करदाते वाढल्यामुळे सरकारने व्यावसायिक कर रद्द करायला हवा होता. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी १३,३८५ कोटी रुपये आणि सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे स्वागत आहे. अशक्य वाटणारे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि भविष्यात ते साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणताही प्रस्ताव नाही. राज्यावरील मोठे कर्ज फेडण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतेही आराखडे नाहीत.
- दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष, सीएएमआयटी.
गरीब व सामान्यांवर लक्ष केंद्रित
अर्थसंकल्प सर्वांगीण असून गरीब आणि सामान्यांवर लक्ष केंद्रित करून सादर केला आहे. राज्यात रोजगार वाढविण्यावर भर दिला आहे. स्टार्टअप आणि सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मिहानला १०० कोटी आणि मेट्रो रेल्वेला ३५० कोटींचा फंड दिला आहे. वेगवान विकासासाठी २५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर योजनेचे पॅकेज प्रशंसनीय आहे. एकूण पाहता अर्थसंकल्प सामान्यांसाठी सादर केल्याचे दिसून येते.
- सीए उमंग अग्रवाल, अध्यक्ष,
सीए नागपूर शाखा
काही तरतुदी प्रोत्साहनपर
राज्य सरकारने बजेटमध्ये सर्व क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. जीएसटीमध्ये ५.३२ लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांची नोंदणी ही मोठी उपलब्धी आहे. वेगाने वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे एक द्योतक आहे. अशा स्थितीत व्यावसायिक कर रद्द करण्याची घोषणा प्रशंसनीय ठरली असती. एमव्हॅटमध्ये उलाढाल मर्यादा २५ लाख करण्याचे स्वागत आहे. व्यावसायिक कर प्रकरणात अॅमस्टी योजनेची घोषणा आवश्यक होती. मिहानकरिता १०० कोटींची तरतूद फारच कमी आहे.
- सीए संदीप जोतवानी, माजी अध्यक्ष,
नागपूर सीए संस्था.
कठीण काळातील अर्थसंकल्प
४.१३ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोझा आणि कृषी व उद्योग क्षेत्रात नकारात्मक प्रगती अशा कठीण परिस्थितीत वित्तमंत्र्यांनी आव्हानात्मक अर्थसंकल्प मांडला आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, सिंचन, कौशल्य विकास, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्मार्ट सिटी आदींवर विशेष भर दिला आहे. राजकोषीय तोटा १५,३१५ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. कर्जमाफी आणि सातव्या वेतन आयोगामुळे यात आणखी वाढ होईल. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हमखास निकाल देणाऱ्या औद्योगिक धोरणाचा अभाव होता.
- सीए जुल्फेश शाह, समिती सदस्य,
आयसीएआय पीआर-सीएसआर.
शेतकरी आणि युवकांवर लक्ष
वित्तमंत्र्यांनी शेतकरी आणि युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. व्याजदरात सवलतींसह पंतप्रधान आवास योजनेसाठी २२१५ कोटींची तरतूद केली, पण मुद्रांक शुल्कात कपात अपेक्षित होती. गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयासाठी २० कोटी, मिहानला १०० कोटी आणि समृद्धी महामार्गासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे सरकार गंभीर असल्याचे दिसून येते. १०.३१ लाख युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येत असल्यामुळे पाच वर्षांत प्रत्येक क्षेत्रातील तरुणांना रोजगार मिळेल. एकूणच अर्थसंकल्प सर्वांगीण आहे.
- अनिल नायर, अध्यक्ष,
के्रडाई नागपूर मेट्रो.