परवाना देण्यास ‘आरबीआय’ चा नकार

हंगामापूर्वी शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेतून पीक कर्ज उपलब्ध होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. यासंदर्भात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सकारात्मक पावलेही उचलली होती.

नागपूर : हंगामापूर्वी शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेतून पीक कर्ज उपलब्ध होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. यासंदर्भात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने सकारात्मक पावलेही उचलली होती. तसे पत्रही रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला दिले होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या पत्राला प्रतिसाद दिला नाही. विदर्भातील नागपूर, वर्धा व बुलडाणा बँकेला व्यवहाराचा परवाना देण्यास आरबीआयने चक्क नकार दिला आहे. त्यामुळे तीनही बँकांनी आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रपरिषदेत दिली. नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५३ कोटींचा घोटाळा झाल्याने ही बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेच्या व्यवहाराचा परवाना काढून घेतला होता. अशीच काहीशी अवस्था वर्धा व बुलडाणा जिल्हा बँकेची आहे. या बँकेच्या माध्यमातून हंगामाच्या काळात जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ७० टक्के कर्जपुरवठा होत होता. या तीनही बँकांचे शेअर कॅपिटल ३१९ कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेत भरल्यास, बँकांना व्यवहार करण्याचा परवाना मिळू शकतो व शेतकर्‍यांनाही हंगामाच्या काळात कर्ज पुरवठा होऊ शकतो. या भावनेतून राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बँकांच्या परवाना प्राप्तीसाठी शेअर कॅपिटलच्या स्वरूपात ३१९ कोटी रुपयांची मदत करण्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात राज्य सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय कार्यालयाला पत्र लिहून आर्थिक मदत करीत असल्याचे कळविले. रिझर्व्ह बँकेने परवाना नाकारण्याबद्दल केलेली कार्यवाही मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र आरबीआयने सरकारची विनंती अमान्य करून, कार्यवाही मागे घेणे शक्य नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे तीनही जिल्हा बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईविरोधात केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयात अपील दाखल केले असून, उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३० मे रोजी होणार असल्याचे देशमुख म्हणाले. (प्रतिनिधी)