लीज संपलेल्या शासकीय जमीनी शासन ताब्यात घेणार;  राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती

शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनी विकासकाला विकण्याच्या प्रकाराची चौकशी करून दोषीवर कारवाई केली जाईल.

गणेश हूड,नागपूर : लीजवर घेतलेल्या शासकीय जमिनीचा गैरवापर होत  असलेल्या तसेच लीज संपलेल्या शासकीय जमिनी शासन आपल्या ताब्यात घेणार  असून याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण  विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी लक्षवेधीच्या उत्तरात विधान परिषदेत दिली.

अशा लीजवर घेतलेल्या जमिनीवर जे पोटभाडेकरु राहतात. त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. भोगवटधारकांकडून शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनी विकासकाला विकण्याच्या प्रकाराची चौकशी करून दोषीवर कारवाई केली जाईल. अशी ग्वाही विखे- पाटील यांनी उत्तरात दिली.

सदस्य सचिन अहिर, अमोल मिटकरी , विक्रम काळे आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुंबई येथील माझगाव विभागातील जे पी एम जीजीभॉय ट्रस्ट, वाडिया ट्रस्ट, पेटीट ट्रस्ट, गोदरेज ट्रस्ट यांना भाडेपट्टयावर देण्यात आलेल्या व या भाडेपट्टयाची मुदत संपल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. 

महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय १२ डिसेंबर २०१२ अन्वये बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनीवरील  संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार माझगाव महसूल विभागातील लीजवरील जमिनीचे हस्तांतर झालेले दिसत नाही. यात अनियमितता झालेली आहे. ही जमीन शासन जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.