नागपूर - ज्ञानोबा-तुकोबांपेक्षा मनु एक पाऊल पुढे होता, या संभाजी भिडे यांच्या विधानाशी सरकार सहमत नसेल तर त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करावी आणि सहमत असेल तर सभागृहात ठराव मांडून मनुस्मृतीला भारतीय संविधानापेक्षा श्रेष्ठ जाहीर करावे, अशी उपरोधिक टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. ज्ञानोबा-तुकोबांपेक्षा मनुला मोठे ठरवणाऱ्या संभाजी भिडेंवर आणि त्याअनुषंगाने सरकारवर सडकून टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, संभाजी भिडे सातत्याने कायद्याच्या चिंधड्या उडवत आहेत. ही भूमिका सरकारला मान्य आहे का? समाजातील वाईट चालीरिती, रूढींवर प्रहार करणारी, समतेची शिकवण देणारी आपली थोर संत-परंपरा कुठे आणि विषमतेची बिजे रोवणारी व समाजाला प्रतिगामी बनवणारी मनुस्मृतीत कुठे? असे प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केले.गेल्या वर्षीच्या वारीत त्यांनी नंग्या तलवारी नाचवल्या होत्या. परंतु, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई झाली नाही.
(मनू संतांहून श्रेष्ठ?; संभाजी भिडेंच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान)
भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचारात त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. परंतु, त्यांच्याविरूद्ध कारवाई झाली नाही. मनुस्मृतीचा उदो-उदो करणाऱ्या संभाजी भिडेंची सरकार सातत्याने पाठराखण करते; याचा अर्थ सरकार त्यांच्याशी सहमत आहे. संभाजी भिडेंवर आणि त्यांच्या भूमिकेवर सरकारला एवढेच प्रेम असेल, मनुस्मृतीचे श्रेष्ठत्व सरकारला मान्य असेल, तर मग अधिवेशन सुरू आहे, कायदा करा आणि मनूस्मृती भारताच्या संविधानापेक्षा एक पाऊल पुढे असल्याचे जाहीर करून टाका, अशी खोचक टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.