शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मी माझा मुलगा तुमच्याकडे सोपवतेय, तो तुम्हाला निराश करणार नाही; रायबरेलीत सोनिया गांधी भावूक
2
"बुलडोझर कुठे चालवायचा? याची ट्यूशन योगीजींकडून घ्या..."; पंतप्रधान मोदींनी या दोन पक्षांना दिला सल्ला!
3
Fact Check: पंतप्रधान मोदींच्या विजयाचा दावा करणारा राहुल गांधींचा 'तो' Video एडिटेड!
4
चांदीचा विक्रम, ₹86271 वर पोहोचली; सोनं घसरलं! पटापट चेक करा लेटेस्ट रेट
5
पहिली बॅटिंग, दुसरी बॅटिंग? RCB कन्फ्युज! कसं जुळवणार Playoffs चं गणित? लै झंझट
6
दिल्ली मद्य घोटाळा; ED ने अरविंद केजरीवालांसह AAP विरोधात दाखल केली चार्जशीट
7
'नरेंद्र मोदींना आता जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या वॉर्डनिहाय सभांचं निमंत्रण दिलं पाहिजे', ठाकरे गटाचा टोला
8
भन्साळींच्या 'बाजीराव मस्तानी'साठी अलका कुबल यांनी दिलेलं ऑडिशन; 'या' एका गोष्टीमुळे गमावला सिनेमा
9
"ज्या पद्धतीने पुतिन विरोधकांना..."; अरविंद केजरीवाल यांनी रशियासोबत केली भारताची तुलना!
10
...अन् आम्ही काय करू शकतो हे जगाला दाखवून दिलं; जय शाह यांनी सांगितली पॉवर
11
"मी निवृत्त झालो नाही किंवा...", ब्रिजभूषण शरण सिंहांच्या वक्तव्याबाबत लोकांमध्ये चर्चा 
12
पुण्यातील तरुणाने बनवलं ChatGPT, कंपनीच्या मालकाने केलं कौतुक; म्हणाले- 'तुझ्या शिवाय...'
13
खळबळजनक! अल्पवयीन मुलीने 2 बहिणींची गळा आवळून केली हत्या; सांगितलं धक्कादायक कारण
14
"अमेठीमध्ये 'सिलेंडर' वाले लोक आता 'सरेंडर' करताहेत"; अखिलेश यादवांचा स्मृती इराणींना टोला
15
T20 World Cup साठी पाकिस्तानचा संघ ठरला; विजयासाठी शेजाऱ्यांनी मोठा प्लॅन आखला
16
सुंदर दिसणाऱ्या काव्या मारनचा आवाज ऐकलात का? केन विलियम्सनसोबतचा Video Viral 
17
Closing Bell: सेन्सेक्स-निफ्टी तेजीसह बंद; महिंद्राच्या शेअरमध्ये बंपर तेजी, सिप्ला घसरला
18
‘नेहमीप्रमाणे राजकीय हिटमॅनने स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला’, त्या व्हिडीओवरून स्वाती मालिवाल यांचं प्रत्युत्तर
19
'2029 मध्ये कोण होणार भारताचा पंतप्रधान? PM मोदींसंदर्भात राजनाथ सिंहांचं मोठं विधान; केला असा दावा
20
बोर्ड परीक्षेत ९९.७०% मिळवणाऱ्या १६ वर्षीय तरूणीचा मृत्यू; कुटुंबीयांनी दाखवली माणुसकी

अजनी वन वाचविण्यासाठी जनहित याचिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 05, 2021 12:27 AM

Public interest litigation for Ajni forest इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण संरक्षकांना हायकोर्टाकडून आशा : लोकचळवीची घेणार दखल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. आता उच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याची भावना पर्यावरण संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

याचिकेमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, स्टार बस, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता सुरुवातीला २००० वर झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग इत्यादी सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सुमारे ४,००० झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. अजनी वनामुळे या क्षेत्रात आरोग्यदायक वातावरण आहे. हे वन संपल्यास केवळ सिमेंटच्या इमारती शिल्लक राहतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाकरिता अजनी वन नष्ट केले जाऊ नये व हा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी उभारण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

‘लोकमत’मुळे मोहिमेला बळ

अजनी वन वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षकांनी ही मोहीम उचलून धरली. आधी अजनी वनाकरिता ऑनलाईन चळवळ राबविण्यात आली. पुढे नारे-निदर्शने व चिपको आंदोलन करण्यात आले. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘वॉक फॉर अजनी वन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. ही माेहीम हळूहळू चळवळीचे रूप धारण करीत आहे. विविध संस्था व जनसामान्यांच्या सहभागामुळे मोहिमेचे बळ वाढत आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयforestजंगल