नागपूरच्या कचऱ्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका; लोकमतच्या वृत्तानंतर वास्तव समोर

Nagpur : नागरिकांच्या हिताकरिता नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या 'लोकमत'ने शहरातील कचऱ्याची समस्या उचलून धरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला यासंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकांच्या हिताकरिता नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या 'लोकमत'ने शहरातील कचऱ्याची समस्या उचलून धरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेला यासंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. यशोवर्धन सांबरे यांची न्यायालयमित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना दोन आठवड्यांत याचिका तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. स्वच्छतेचे पुरस्कार मिळविणारी उपराजधानी आज महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे कचऱ्यात गुदमरली आहे. शहरातील प्रत्येक चौक, प्रत्येक वस्ती ही मनपाच्या बेजबाबदार कारभाराची आणि नागरिकांप्रती असलेल्या उदासीन भूमिकेची साक्ष देत आहे. देशातील स्वच्छतेचा अभ्यास नागपूरने केला; पण त्यातून धडा घेण्याऐवजी महापालिकेने फक्त कागदोपत्री फाइल्स भरल्या. इंदूरने त्याच अभ्यासावर देशात अव्वल क्रमांक पटकावला, तर नागपूरची अवस्था काय? २३ वरून थेट ८६ व्या क्रमांकावर घसरण. ही घसरण योगायोग नाही, तर नियोजनशून्य कारभाराचे प्रतीक आहे.

आठवड्यात केवळ दोन वेळाच कचरा उचलला जातो

महापालिका कचरा व्यवस्थापनावर दरमहा ८ कोटींपेक्षा अधिक, तर वर्षाला १०० कोटींवर रुपये खर्च करते. एवढा खर्च करूनही काही वस्त्यांत दिवसाआड, तर काही ठिकाणी आठवड्यातून केवळ दोन वेळाच कचरा उचलला जातो. शहरात रोज १,३०० ते १,४०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. महापालिकेचा दावा १०० टक्के संकलनाचा असला तरी वास्तव वेगळे आहे. अनेक भागांत कचरा दिवसेंदिवस साचतो, दुर्गंधी पसरते, डास-माश्यांचा उपद्रव वाढतो. पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक भयावह होते.

झोननिहाय व्हॉट्सअॅप नंबर देण्याचा विचार

रोडवर जमा झालेल्या कचऱ्याची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना महानगरपालिकेचे झोननिहाय व्हॉट्सअॅप नंबर उपलब्ध करून देण्याचा विचारही उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केला, तसेच मनपाचे वकील अॅड. सुधीर पुराणिक यांना याविषयी येत्या सोमवारपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांनी व्हॉट्सअॅपवर तक्रार केल्यानंतर एक आठवड्यात कचरा उचलणे बंधनकारक राहील; अन्यथा मनपाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.