नारायण जाधव
ठाणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या बहुचर्चित मुंबई-नागपूरसमृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी भारतीय स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास विशेष हेतू कंपनीस राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून त्यासाठीची हमी राज्य शासनाने घेतली आहे. १६ जुलै २०१९ रोजी हमी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर हे कर्ज स्टेट बँकेकडून घेण्याचा निर्णय नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे लिमिटेड या विशेष हेतू कंपनीने घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या हमीची कालमर्यादा एक वर्षाची असून त्या काळात कर्जाची परतफेड करण्यास विशेष हेतू कंपनी अयशस्वी झाल्यास वाढीव व्याज व दंड भरण्यास राज्य शासन जबाबदार राहणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, स्टेट बँकेने राज्य शासनाने हमी घेतलेल्या रकमेपेक्षा अधिकचे कर्ज मंजूर करू नये, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले असून या रकमेतून विशेष हेतू कंपनी जी मालमत्ता विकत घेईल, ती राज्य शासनाकडे तारण म्हणून राहील, याची दक्षता आणि हमी रस्ते विकास महामंडळ व सार्वजनिक विभागाने घ्यावी, असे वित्त विभागाने आदेशित केले आहे. तसेच जर नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे लिमिटेड ही विशेष हेतू कंपनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकली नाही, तर तिच्या मालमत्तेच्या लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे अधिकार स्टेट बँकेस देण्यात आले आहेत.
महामंडळांकडून ५५०० कोटींचे कर्जमुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस - वेसाठी भूसंपादन करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळास राज्य शासनाच्या मालकीची विविध विकास प्राधिकरणे आणि महामंडळांकडून सुमारे ५५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. यानुसार, एमआयडीसीकडून १५०० कोटी, सिडको १००० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १००० कोटी, म्हाडा १००० कोटी आणि एमएमआरडीएकडून १००० कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यापैकी पूर्वीच्या प्रस्तावानुसार एमएमआरडीएकडून ५०० कोटींचे कर्ज घ्यावे, असे ठरले होते. परंतु, नंतर राज्य शासनाने १८ मे २०१७ रोजी एमएमआरडीएला ५०० ऐवजी १००० कोटींचे कर्ज द्यावे, असे सूचित केले. त्यानुसार, २६ मे २०१७ च्या बैठकीत रस्ते विकास महामंडळास १००० कोटींचे कर्ज द.सा.द.शे. आठ टक्के दराने १० वर्षांच्या परतफेडीच्या बोलीवर एमएमआरडीएने मंजूर केले आहे. परंतु, सिडकोने मात्र रस्ते विकास मंडळाचा १००० कोटींचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळून केवळ २०० कोटींचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे.भूसंपादनाचा खर्च १६ हजार कोटीरस्ते विकास मंडळाचा हा बहुचर्चित ७१० किमीचा महामार्ग १० जिल्ह्यांतील ३८१ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी १० हजार हेक्टर जमीन विकसित करण्यात येणार आहे. सुमारे ५५ हजार ३३५ कोटींचा हा प्रकल्प असून त्यातील १३ ते १६ हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. यापैकी ५५०० कोटी उपरोक्त महामंडळाकडून कर्जरूपाने घेण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता पुन्हा स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटी घेण्यात येणार आहेत.