अनुदान घोटाळ्यातील शाळा संस्थाचालकांवर कारवाई थांबविण्यासाठी दबाव

१२ शाळांनी नियमबाह्य अनुदान लाटल्याप्रकरणी विधान परिषदेत हे प्रकरण उचलण्यात आले होते. तेव्हा सभागृहाने या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. परंतु या चौकशीतून संस्थाचालकांना वगळण्यात यावे, यासाठी १४ मे २०१८ रोजी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत स्थानिक आमदार, शिक्षण उपसचिव, शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी, अधीक्षक यांचा समावेश होता. या बैठकीत १२ शाळांच्या संस्था चालकांविरुद्ध अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोमार्फत चौकशी करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देमंत्रालयस्तरावर झाली बैठक : शिक्षकांवरही गारपीट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १२ शाळांनी नियमबाह्य अनुदान लाटल्याप्रकरणी विधान परिषदेत हे प्रकरण उचलण्यात आले होते. तेव्हा सभागृहाने या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. परंतु या चौकशीतून संस्थाचालकांना वगळण्यात यावे, यासाठी १४ मे २०१८ रोजी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत स्थानिक आमदार, शिक्षण उपसचिव, शिक्षण उपसंचालक, सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी, अधीक्षक यांचा समावेश होता. या बैठकीत १२ शाळांच्या संस्था चालकांविरुद्ध अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोमार्फत चौकशी करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
तीन कोटी रुपयांचा हा अनुदान घोटाळा संस्थाचालक व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने करण्यात आला. यात दोषी आढळलेल्या १२ शाळा २०१३-१४ मध्ये केवळ अनुदानास पात्र ठरल्या होत्या. या शाळांचे अनुदान २०१६ मध्ये सुरू झाले. असे असताना स्थानिक अधिकारी व संस्थाचालकांनी २५ जून २०१३ व ३० नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन निर्णयात परस्पर बदल करून २०१३-१४ पासून ६० टक्के अनुदान लाटण्यात आले. या प्रकरणाची तक्रार होईपर्यंत अनुदानाची रक्कम तीन कोटीच्या जवळपास पोहचली होती. शिक्षण आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी केल्यानंतर त्याचा अहवाल येण्यापूर्वी विधान परिषदेत हे प्रकरण उचलण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यात सभागृहाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या माध्यमातून चौकशी करण्यास सांगितले होते. परंतु १४ मे २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत संस्थाचालकांची चौकशी लाचलुचपत विभागामार्फत करण्यात येऊ नये, तर शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षक तसेच शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांची मात्र चौकशी करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय दबाव आणण्यात येत असल्याचे दिसते आहे.
दरम्यान या १२ शाळेतील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या अनियमिततेमध्ये समाविष्ट असलेल्या शाळांतील तुकड्या, पदे व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन थांबविण्यात यावे, यासंदर्भातही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्या ५० शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे.
 मी रुजू झाल्यानंतर २०१६ मध्ये अनुदान देणे सुरू होते. हे अनुदान २०१४ पासून सुरू होते. त्यामुळे या प्रकरणात माझी कुठलीही भूमिका नाही.
दीपेंद्र लोखंडे, माजी शिक्षणाधिकारी, जि.प. नागपूर

 चौकशी अहवालात शाळानिहाय अपहार
भवानी माता उच्च प्राथमिक शाळा भरतवाडा - २६,८६,२७५ रुपये
एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथ. शाळा मराठी वैशालीनगर - २७,२५,९६५ रुपये
एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथ. शाळा हिंदी वैशालीनगर - २६,०४,११४ रुपये
संत गीता माता प्राथ. शाळा भरतवाडा - २७,३३,३१७ रुपये
माँ भवानी हिंदी प्राथ. शाळा - ३३,१३,०४१ रुपये
स्व. श्यामराव देशमुख प्रा. शाळा हिंगणा - १८,५२,८२० रुपये
कश्मीर विद्या मंदिर, विनोबा भावेनगर - ८०,६६,५४४ रुपये
गुरुप्रसाद प्राथमिक शाळा वाडी - ६,५२,६७८
शांतिनिकेतन प्राथमिक शाळा राजीवनगर - १८,०८,४३५
अमित उच्च प्राथमिक शाळा, नरसाळा - १३,३१,९००
श्रीमती भगवतीदेवी चौधरी, सोनेगाव - ९,८४,४७१
गजानन प्रसाद उच्च प्राथमिक शाळा, सर्वश्रीनगर - ७,७७,३२२