कापसावरील आयात शुल्क हटवण्यासाठी सरकारवर दबाव

सीओसीपीसी, सीएआय व सीमाचे समर्थन : कॉटन ब्रोकर असोसिएशनचा विरोध

सुनील चरपे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : टेरिफ वॉरनंतर भारताने अमेरिकेतील कापसाच्या आयातीवरील शुल्क पूर्णपणे हटवावा, या मागणीसाठी कापूस उत्पादन व वापर समिती (सीओसीपीसी), कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) आणि साऊथ इंडिया मिल्स असोसिएशन (सीमा) ने केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर असोसिएशनने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे.

भारतात कापसाचे उत्पादन घटत आहे. चालू वर्षात एकूण २९० लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज सीएआयने व्यक्त केला आहे.
देशातील कापसाचा वापर व मागणी ३१५ लाख गाठी आहे. कमी उत्पादनामुळे देशातील वस्त्रोद्योग संकटात येईल. कापसावरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे, ते शक्य नसल्यास एक महिन्यासाठी हटवल्यास भारत व अमेरिकेचे व्यापारी संबंध अधिक मजबूत होतील, या बाबी तिन्ही संघटना सरकारला पटवून देत आहेत.

आयात शुल्क हटवल्यास किंवा कमी केल्यास कापसाची आयात वाढेल. त्यातून दर दबावात राहणार असल्याने भारतीय कापूस उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. देशातील जिनिंग व स्पिनिंग उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने आयात शुल्क कायम ठेवावे. देशात कापसाची उत्पादकता, उत्पादन व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होण्यावर भर द्यावा, अशी आग्रही भूमिका ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर असोसिएशनने घेतली आहे.

दरातील तफावत
सध्या अमेरिकेत रुईचे दर प्रतिखंडी ४८ ते ५० हजार रुपये तर भारतात ५३,७०० ते ५५,५५० रुपये आहेत. ११ टक्के आयात शुल्क ग्राह्य धरून अमेरिकेतील रुईचा दर ५८ हजार रुपये प्रतिखंडीवर पोहोचतो. आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर पॅकिंग, वाहतूक व इतर खर्च विचारात घेतल्यास हा दर ५१ ते ५४ हजार रुपये प्रतिखंडीवर जातो. ही तफावत पाहता आयात केलेली रुई स्वस्त पडत नाही.

अतिरिक्त लांब धाग्यावर भर
भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन कमी असले, तरी देशांतर्गत बाजारात धाग्याच्या रुईचे दर सध्या ७५ हजार ते ७७,५०० रुपये प्रतिखंडी आहेत. हे दर अमेरिकेतील दराला समांतर आहेत. या कापसाचे देशात उत्पादन वाढवणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी अमेरिकेसमोर पायघड्या न घालता भारताने योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.