साईबाबाच्या अटकेचा सूड उगविण्याची तयारी

नक्षलवाद्यांचा ‘थिंक टँक’ मानला जाणारा दिल्ली विद्यापीठाचा प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याच्या अटकेचा सूड उगविण्यासाठी नक्षलवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करू .....

नागपूर : नक्षलवाद्यांचा ‘थिंक टँक’ मानला जाणारा दिल्ली विद्यापीठाचा प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याच्या अटकेचा सूड उगविण्यासाठी नक्षलवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करू शकतात,अशा प्रकारची माहिती हाती लागल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नक्षलप्रभावित महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांना सतर्क केले आहे.‘अँडव्हायजरी’मध्ये म्हटले आहे. ‘अँडव्हाजरी’मध्ये ताज्या गुप्तचर माहितीचा हवालाही दिला आहे. येत्या काही महिन्यात भूमिगत नक्षल कॅडर आक्रमक होऊ शकते. साईबाबाच्या मुद्यावर सरकारवर दबाव आणण्याच्या हेतूने पुढच्या काही दिवसात आयईडी हल्लेही होऊ शकतात. संबंधित राज्य सरकारांनी यासंदर्भात दक्ष राहून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या, असे ‘अँडव्हाजरी’ त म्हटले आहे.(प्रतिनिधी)

भाकपा-माओवाद्यांनी आपल्या सशस्त्र कॅडरला विशेषत: दंडकारण्य क्षेत्रातील सशस्त्र कॅडरला साईबाबाच्या अटकेचा बदला घेण्यासाठी सुरक्षा दलांवर हल्ले करा, असे आदेश दिले असल्याचे महाराष्ट्र,छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना जारी केलेल्या

जहाल नक्षलवाद्यांच्या देशभरातील चळवळीत सक्रिय असलेला आंतरराष्ट्रीय विभागाचा अध्यक्ष तसेच देशपातळीवर नक्षल चळवळीसाठी समन्वयक साईबाबा याला ९ मे रोजी गडचिरोली पोलिसांनी दिल्लीत अटक केली होती. सध्या तो नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे. अपंग असलेल्या साईबाबाला कारागृहातील विशेष बराकीत ठेवण्यात आले आहे. त्याच्याजवळ कुणी येऊ नये, यासाठी कारागृह प्रशासन खास काळजी घेत आहे. दरम्यान, कोणताही पुरावा नसताना त्याला अटक करण्यात आल्याचा दावा करीत दिल्ली आणि देशात विविध ठिकाणी साईबाबाच्या अटकेविरुद्ध आंदोलन उभारण्याचे आदेश भाकपा-माओवादीने नक्षल सर्मथक तसेच थिंक टँक असलेल्या विचारवंतांना दिले आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी काहींनी नक्षल्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणार्‍या पत्रकारांपर्यंत संपर्क करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. साईबाबाचे शारीरिक अपंगत्व आणि पोलीस तपासातील नकारात्मकतेला लक्ष्य करून मीडियाने हा मुद्दा लावून धरावा, यासाठीही प्रयत्न केले जात असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नक्षलप्रभावित राज्यांना सूचित केले आहे. गृहमंत्रालयाने आपल्या