हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच सत्तेची 'कोंडी'? सभागृहात आरोपांनी वाढेल तापमान

Nagpur : नागपुरातील प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी एखादा राजकीय मुद्दा राज्यभर गाजतो अन् विधानसभेच्या वातानुकूलित सभागृहात राजकीय तापमान वाढलेले दिसून येते. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तर नागपुरातील है अधिवेशन म्हणजे विरोधकांसाठी सत्ताधाऱ्यांची राजकीय कोंडी करण्याचा उत्सवच ठरला आहे.

नागपूर : कधी सत्तेतून, तर कधी विरोधकांतून 'पवार' हेच चर्चेचे केंद्र राहिले आहेत आणि यंदाही त्यांच्याभोवतीच वादाचा भोवरा फिरताना दिसतोय. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सत्तेत आली, पण त्यापूर्वी महाराष्ट्राने पहाटेचा शपथविधी अनुभवला. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या अनपेक्षित शपथविधीने राज्यातच खळबळ उडाली व त्या पृष्ठभूमीवर झालेल्या नागपूर अधिवेशनाचे तापमान चाळीसच्या वर गेले. अधिवेशनात फडणवीसांविरोधात 'गद्दारी', 'पहाटेचा शपथविधी' अशा शब्दांनी वातावरण दणाणून गेले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्रिपदावरून परतलेल्या अजित पवारांचा पुनरागमनाचा गोंधळही चर्चेचा विषय ठरला. उद्धव ठाकरे सरकार स्थिरावलं, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची वचने आणि मराठा आरक्षणाची आग या दोन मुद्द्यांनी सभागृह धगधगले. विरोधकांनी सरकारला घेरलं. पुढच्या वर्षी, २०२१ मध्ये कोविडनंतरच्या प्रशासनाच्या अपयशावरून विरोधकांनी सत्तेवर ताशेरे ओढले. २०२२ मध्ये सत्तांतरानं नाट्यमय वळण घेतलं. ठाकरे सरकार गेलं आणि शिंदे-फडणवीस जोडी सत्तेत आली. 

गुवाहाटी, पन्नास खोके, गद्दार, बंड, उठाव अशा शब्दांनी अधिवेशन ढवळून निघाले. २०२३ च्या अधिवेशनातही कथा तीच. फक्त चेहरे बदलले. अजित पवारांचा भाजपसोबत जाण्याचा अंतर्गत कलह गाजला. आता २०२४ च्या अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर पुन्हा तीच परिस्थिती. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड, तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांचे अडचणीत आलेले मैत्र, आमदार सुरेश धस यांची आक्रमकता सरपंच परभणीमधील सोमनाथ सूर्यवंशी याचा कोठडीतील मृत्यू अशा मुद्यांनी अधिवेशन ढवळून निघाले. या सर्वामध्ये विदर्भातील प्रश्न, विदर्भाकडे होत असलेले दुर्लक्ष बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आरक्षणातील अन्याय आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अधिवेशनाचा कालावधी हे सगळे मुद्दे सातत्याने सरकारच्या कोडींचे ठरले, पण गाजले ते राजकीय मुद्देच. यंदाही तेच चित्र कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी केलेली जमीन खरेदी सध्याचा सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे.

अधिवेशनापूर्वी हा मुद्दा थंड झाला तरी विरोधक याचा कसा फायदा घेतात हे पाहणे रंजक ठरेल. शिवाय तोपर्यंत नगरपालिकांचे निकालही आलेले असतील त्यामुळे निकालाचे पारडे कोणाचे जड, यावरूनही एकमेकांना आरसा दाखविण्याचा प्रयत्न होईल. या सर्व गदारोळात प्रत्येक अधिवेशनात आश्वासनांचा पाऊस कोसळतो, पण खरी पेरणी मात्र कधीच होत नाही.