वीज कंपन्या ६.९ लाख कोटींच्या तोट्यात; इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात मोठा खुलासा; याला नेमके जबाबदार कोण? 

 मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २००३ च्या अंमलबजावणीमुळे वीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकास झाला आहे. परंतु, विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेला वास्तवात आणण्यासाठी आणखी पायाभूत बदल आवश्यक आहेत. 

कमल शर्मा

नागपूर : देशातील वीज कंपन्या सुमारे ६.९ लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड तोट्यात आहेत. हा धक्कादायक खुलासा केंद्र सरकारने मांडलेल्या इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यातून समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतक्या मोठ्या आर्थिक तोट्यासाठी जबाबदार कोण, हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.  वीज कंपन्या यासाठी कर्मचाऱ्यांनाच जबाबदार धरतात. परंतु आरोप असेही आहेत की भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गैरव्यवस्था आणि अवास्तव व्यवस्थापकीय खर्च हे खरे कारण आहे.

 मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २००३ च्या अंमलबजावणीमुळे वीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकास झाला आहे. परंतु, विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेला वास्तवात आणण्यासाठी आणखी पायाभूत बदल आवश्यक आहेत. 

...तर विजेच्या दरात हाेणाार लक्षणीय वाढ
मसुद्यात कृषक आणि सामान्य जनतेला स्वस्त वीज मिळण्यासाठी क्रॉस सबसिडी रद्द करण्याचा थेट उल्लेख नाही; पण यामुळे कंपन्यांवर होणाऱ्या आर्थिक ताणावर भाष्य करण्यात आले आहे.

मसुद्यात म्हटले आहे की, वीज कंपन्या ज्या दराने वीज पुरवतात, त्यातून त्याची खरी किंमतसुद्धा वसूल होत नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, ही क्रॉस सबसिडी हळूहळू बंद करण्याचीच तयारी आहे. 

जर तसे झाले, तर शेतकरी व सामान्य नागरिकांसाठी वीज दरात लक्षणीय वाढ होणार हे निश्चित आहे. आधीच लोकांना महागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे. 

क्रॉस सबसिडीचा परिणाम औद्योगिक स्पर्धेवर
मसुद्यानुसार, क्रॉस सबसिडीमुळे उद्योगांसाठी वीज दर महाग पडतो, ज्यामुळे औद्योगिक स्पर्धा कमी होते व आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होतो. या विधेयकाद्वारे ऊर्जा क्षेत्रात आर्थिक स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न होईल. 

हरित (ग्रीन) उर्जाला चालना देत औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढवली जाईल. तसेच, इज ऑफ डुइंग बिजनेस व इज ऑफ लिव्हिंग यांसारख्या संकल्पनांना बळ मिळेल.