नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी ६५२ कोटींचा आराखडा

जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२०-२१साठी ६५२ कोटी निधींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शनिवारच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत १२७ कोटी अतिरिक्त खर्चाचा आराखडा आहे.

ठळक मुद्देडीपीसीच्या बैठकीत प्रस्ताव पारित : १२७ कोटी रुपये अतिरिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) वर्ष २०२०-२१साठी ६५२ कोटी निधींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शनिवारच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत १२७ कोटी अतिरिक्त खर्चाचा आराखडा आहे. २८ तारखेला होणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होईल.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी देशपांडे सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक झाली. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशु, मत्स्य व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, जि.प. अध्यक्षा रश्मी बर्वे, आ. विकास ठाकरे, आ. प्रकाश गजभिये, आ.जोगेंद्र कवाडे, आ.आशिष जयस्वाल, आ. नागो गाणार, आ. समीर मेघे, आ. राजू पारवे, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे आदी उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती उपयोजना करता १६४ कोटी ५२ लाख तर आदिवासी घटक उपयोजनासाठी ५६ कोटी ३२ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. वर्ष २०१९-२० करता शासनाने ५२५ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यास मंजुरी दिली होती.

६० टक्केच निधी प्राप्त
वर्ष २०१९-२० करता शासनाने ५२५ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. मात्र आतापर्यंत ६० टक्केच म्हणजे ३१५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. यातही १९५ कोटी ९० लाखांचा निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यात आला असून त्यांनी १४६ कोटी ६६ लाख म्हणजे ७४.८६ टक्केच खर्च केला. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांचीही अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासी घटक योजनेचा तर फक्त ५९.५२ टक्केच निधी खर्च झाला.

अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी मागच्या वर्षीपेक्षा कमी
अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता २०१९-२० करिता २०० कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ११८ कोटी ४१ लाख ६१ हजार रुपये मिळाले असून ८२ कोटी ७१ लाख ५१ हजार रुपये खर्च झाले. यावर्षी १६४ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा जवळपास ३६ कोटी रुपये कमी खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, हे आश्चर्यजनक आहे.