कार्यालयीन कर्तव्य बजावणे म्हणजे फसवणूक करणे नव्हे; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : सरकारी अधिकाऱ्यांनी एखाद्या प्रकरणामध्ये कार्यालयीन कर्तव्य बजावताना आवश्यक आदेश अधिकाऱ्यांनी देणे म्हणजे फसवणूक करणे नव्हे.

राकेश घानोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकारी अधिकाऱ्यांनी एखाद्या प्रकरणामध्ये कार्यालयीन कर्तव्य बजावताना आवश्यक आदेश अधिकाऱ्यांनी देणे म्हणजे फसवणूक करणे नव्हे. फसवणुकीचा गुन्हा लागू होण्यासाठी कपटी किंवा अप्रामाणिक हेतूने काम करणे गरजेचे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी एका निर्णयात स्पष्ट केले.

यवतमाळ येथील भूमी अभिलेख विभागाचे उप-अधीक्षक यशवंत चव्हाण यांनी त्यांच्या अधीनस्त अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती व कागदपत्रांच्या आधारावर एका मालमत्तेच्या मालकांमध्ये राजू इंगळे यांचा समावेश केला होता. त्यामुळे २०२५ मध्ये राजू यांचे भाऊ शंकर यांनी नेरपरसोपंत पोलिस ठाण्यात तक्रार देऊन चव्हाण यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. परिणामी, पोलिसांनी चव्हाण यांच्याविरोधात फसवणुकीसह विविध गुन्ह्यांचा एफआयआर नोंदवला होता. करिता, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने चव्हाण यांनी कर्तव्याच्या बाहेर जाऊन काम केले नसल्याचे आणि त्यांना विनाकारण खासगी वादात गोवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, नियमानुसार कर्तव्य बजावल्यामुळे त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. चव्हाणतर्फे अॅड. अनुप ढोरे यांनी बाजू मांडली.

कायदेशीर प्रक्रिया केली

• चव्हाण यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी फेरफार अर्जावर कायदेशीर प्रक्रिया केली. प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. ११ सप्टेंबर २०२० रोजी जाहीर नोटीस जारी करून आक्षेप मागविण्यात आले.
• परंतु, कोणाचेच आक्षेप आले नाही. त्यामुळे लिपिकाने मालमत्तेचे निरीक्षण करून चव्हाण यांना अहवाल दिला. त्यानंतर चव्हाण यांनी ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी संबंधित मालमत्तेवर राजू यांच्या नावाची नोंद घेण्याचा आदेश दिला.