नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या मुलांच्या पालकांना ५० हजारांचा दंड? कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांसह सर्वांवर कारवाईचे संकेत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 26, 2025 22:07 IST2025-12-26T22:06:41+5:302025-12-26T22:07:41+5:30
Nagpur News: नायलॉन मांजामुळे पक्ष्यांसह अनेक नागरिक अपघातग्रस्त होत असून काही घटनांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत नागपूर खंडपीठातील उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे.

नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या मुलांच्या पालकांना ५० हजारांचा दंड? कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांसह सर्वांवर कारवाईचे संकेत
- क्षितिजा देशमुख
नायलॉन मांजामुळे पक्ष्यांसह अनेक नागरिक अपघातग्रस्त होत असून काही घटनांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत नागपूर खंडपीठातील उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या मुलांच्या पालकांसह विक्रेते आणि संबंधितांवर दंडात्मक व कठोर कारवाई का करू नये, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला आहे.
नागपूर खंडपीठात नायलॉन मांजासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्पष्ट मत नोंदवले की, अशा प्रकारांमुळे सातत्याने जीवित व पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ वापरकर्तेच नव्हे तर विक्रेतेही जबाबदार धरले गेले पाहिजेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांकडून ५० हजार रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश का देऊ नयेत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
तसेच एखादी प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजाचा वापर करताना आढळल्यास तिच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा तसेच विक्रीसाठी नायलॉन मांजाचा साठा आढळलेल्या विक्रेत्यावर प्रत्येक उल्लंघनासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश का देऊ नये, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जानेवारी रोजी होणार असून, प्रस्तावित कारवाईबाबत ज्यांना काही म्हणणे मांडायचे आहे त्यांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुनावणीदरम्यान कोणीही हरकत नोंदवली नाही, तर प्रस्तावित कारवाईस कोणाचाही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, या संदर्भात जनतेमध्ये व्यापक जनजागृती व्हावी यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना योग्य ती प्रसिद्धी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.