पालघरला मंजुरी, काटोल के व्हा?

काटोल जिल्हा व्हावा, अशी मागणी १९७२ पासून केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलन, उपोषण, रास्तारोको आंदोलनासोबतच जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या प्रत्येक मुख्यमंत्री,

१९७२ पासून मागणी : शासनाचा सर्वेक्षण अहवाल गेला कुठे?
गणेश खवसे - नागपूर
काटोल जिल्हा व्हावा, अशी मागणी १९७२ पासून केली जात आहे. त्यासाठी आंदोलन, उपोषण, रास्तारोको आंदोलनासोबतच जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या प्रत्येक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. एवढेच काय तर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्र्यांनाही काटोल जिल्हा निर्मितीबाबतचे निवेदन दिले. परंतु, त्याचा काही एक फायदा झाला. काटोल जिल्ह्याच्या मागणीनंतर मागणी करणाऱ्या गोंदिया, वाशीम, नंदूरबार, हिंगोली हे चार जिल्हे अस्तित्वात आले. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर या ३६ व्या जिल्ह्याला शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. परंतु, जुनी मागणी असताना काटोल जिल्हा निर्मितीच्या हालचाली मंदावलेल्याच आहे.
नागपूर जिल्हा हा ९ हजार ८९२ चौरस मिटर क्षेत्रात विस्तारलेला आहे. १३ तालुक्यांमिळून असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावातील नागरिकांना जिल्ह्याचे ठिकाण हे ११० किमी अंतरावर पडते. त्यामुळे एखाद्या कामासाठी जिल्हास्तरावर येण्यासाठी तीन - साडेतीन तासांचा वेळ लागतो. आर्थिक बोजा तो अतिरिक्तच. त्यातच काम झाले नाही तर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी जिल्हा कार्यालय गाठावे लागते. काटोल, नरखेडमधील गावांतील नागरिकांसोबतच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे), आष्टी या तालुकास्थळांचेही काहीसे समीकरण असेच आहे. जिल्ह्याचे ठिकाण लांब अंतरावर असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मध्यवर्ती भाग म्हणून काटोल हा जिल्हा व्हावा, अशी भावना या सात तालुक्यांमधील नागरिकांमध्ये रुजली. त्यातूनच १९७० मध्ये ही मागणी काही नागरिकांनी पुढे केली. यातूनच १९७२ मध्ये आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे त्याची दखल घेत १९७२ मध्ये राज्य शासनाने सर्वेक्षण केले. त्याचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविला. या नव्या काटोल जिल्ह्याच्या निर्मितीला काहीच हरकत नाही, असे केंद्र शासनाने कळविले होते. परंतु, त्यानंतर पुढे काय झाले, काहीच कळायला मार्ग नाही.
बरेच दिवस होऊनही काटोल जिल्हा निर्मितीसंदर्भात काहीच हालचाली होत नसल्याचे पाहून या भागातील नागरिकांनी ‘काटोल जिल्हा कृती समिती’ची स्थापना केली. अध्यक्ष म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते संजय डांगोरे यांच्याकडे धुरा सोपविण्यात आली. त्यांनी या समितीच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केली. संभाव्य जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यांतील गावांमध्ये जनजागृती केली. काही ग्रामपंचायतींनी यासंदर्भात ठरावही पारित केले. ते जिल्हा परिषदेकडे त्यानंतर राज्य शासनाकडे पाठविले. मात्र काटोल हा स्वतंत्र जिल्हा अस्तित्वात येऊ शकला नाही.
संभाव्य काटोल जिल्ह्यात नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड, कळमेश्वर आणि सावनेर तालुका, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे) आणि आष्टी तालुका व अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुका समाविष्ट करण्यासंबंधी १९७२ च्या अहवालात नमूद केले होते. यानुसार हा संभाव्य काटोल जिल्हा ९०० गावांचा राहील, असे स्पष्ट केले होते. या ९०० गावांपैकी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड, कळमेश्वर व सावनेर तालुक्यातील ६०० गावे, वर्धा जिल्ह्याच्या कारंजा (घाडगे) तालुक्यातील १५० आणि अमरावती जिल्ह्यातील १५० गावांचा समावेश असू शकतो.
१ मे १९९९ ला नंदूरबार, हिंगोली तर त्यापूर्वी गोंदिया आणि वाशीम या नव्या जिल्ह्यांची महाराष्ट्रात भर पडली. शुक्रवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा नवा जिल्हा करण्यास मंजुरी दिली. परंतु, काटोल जिल्हा निर्मितीचे घोंगडे भिजतच आहे. नंदूरबार, हिंगोली, गोंदिया, वाशीम असे असताना नेहमीच काटोलला वगळण्यात आले, असा आरोप काटोल जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष संजय डांगोरे यांनी केला आहे.
२००२ मध्ये विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाने काटोल जिल्हा होण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाला सूचना केली होती. त्यास आता १२ वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र त्यावरही काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. नोव्हेंबर २०११ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे काटोल येथे एका कार्यक्रमासाठी आले होते. तेव्हा त्यांच्याकडे या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन नगराध्यक्ष चरणसिंग ठाकूर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारून आश्वासनही दिले. मात्र ते आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही.