राज्यातील शिक्षण व शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांची गाडी ह्यनाहरकतह्ण प्रमाणपत्रांमुळे अडली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासनाने आॅक्टोबर २०१५ पासून प्रलंबित ठेवला आहे ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक शाळा मान्यतेच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण सचिवांना समन्स बजावला. शिक्षण सचिवांना ४ जुलै रोजी न्यायालयात हजर होऊन स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे. ...
