टाळेबंदीमुळे शहरातील १० हजार सलून कारागीर बेरोजगार झाले आहेत. आता महाराष्ट्रात ‘मिशन बिगिन अगेन’अंतर्गत अनेक व्यवसायांना मुभा मिळाली आहे तर केश कर्तनालयांनादेखील व्यवसाय सुरू करण्याची मुभा मिळणे गरजेचे असल्याची भावना शहरातील प्रसिद्ध सलून व्यावसायिक ...
राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांना पीक कर्ज वेळेवर उपलब्ध करण्याच्या सूचनादेखील बँकांना दिल्या आहेत. तरीही यात बँक टाळाटाळ करत असतील तर अशा बँकांचा अहवाल द्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी ना ...
एका खासगी दवाखान्यात उपचार घेत असलेला एमआयडीसी टेकचंदनगर येथील ७३ वर्षीय रुग्णाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपर्कात आलेली एक परिचारिका मंगळवारी पॉझिटिव्ह आली. तर मनपाचे आणखी दोन कर्मचारी पॉझिटिव्ह आले. या रुग्णांसह २४ कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली. र ...
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. आता विविध कायद्यांतर्गत नागपूर शहरात सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्या व पान, सुपारी तंबाखूजन्य पदार्थचे सेवन करणाºया, थुंकणाºया व्यक् ...
वर्धा रोडवरील चिचभवन येथील रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी)वरून ऑगस्ट महिन्यात वाहतूक सुरू होणार आहे. येथील रेल्वे ट्रॅकच्या वरच्या भागावर स्टील गर्डर स्थापन करण्याचे काम मंगळवारी रात्रीपर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहे. रेल्वे ट्रॅकवर गर्डर स्थापन करण्याचे काम ...
आता प्रवास जवळचा असो वा लांबचा, त्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. शहरात मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी आता मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मास्क लावूनच स्टेशनवर प्रवेश मिळेल आणि सर्व प्रवासी नियमांचे पालन करताहेत वा नाही, हे पाहण्यासाठी मेट्रोसह स्टेशनवर ...
सतरंजीपुरा झोनमधील बहुतांशी भाग प्रतिबंधित आहे. या भागातील नागरिकांना पाण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. या क्षेत्रातील नागरिकांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. यावर उपाययोजन करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्काळ ...
नागपूर ग्रामीण भाग हा रेड झोनमध्ये येत नसला तरी सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना नागरिकांसाठी मास्क घालणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी याची काळजी घ्यावी, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना एकमेकांशी सामाजिक अंतर पाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी के ...
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा-२००६ अंतर्गत सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांना ३१ मेपूर्वी वार्षिक परतावा (डी-१) व दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकांना अर्ध वार्षिक परतावा (डी-२) सादर करणे बंधनकारक आहे. पण, कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिक ...
