सतरंजीपुरा झोनमधील बहुतांशी भाग प्रतिबंधित आहे. या भागातील नागरिकांना पाण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. या क्षेत्रातील नागरिकांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पिण्याचे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. यावर उपाययोजन करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्काळ ...
नागपूर ग्रामीण भाग हा रेड झोनमध्ये येत नसला तरी सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना नागरिकांसाठी मास्क घालणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी याची काळजी घ्यावी, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना एकमेकांशी सामाजिक अंतर पाळावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी के ...
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा-२००६ अंतर्गत सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांना ३१ मेपूर्वी वार्षिक परतावा (डी-१) व दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकांना अर्ध वार्षिक परतावा (डी-२) सादर करणे बंधनकारक आहे. पण, कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिक ...
ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरात शिरलेल्या चार आरोपींनी एका तरुणाला चाकू मारून पंधरा हजार रुपयांची खंडणी मागितली. ती देण्यास नकार दिल्यामुळे एका व्यक्तीच्या खिशातून पाच हजार रुपये हिसकावून नेले. ...
कोरोनामुळे सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले गेले आहे. अनेकांचे आर्थिक मिळकतीचे स्रोतच बंद झाले आहेत. अशा स्थितीत वीज बिल भरणे शक्य नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या शासनाने राज्यातील वीज ग्राहकांचे २०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी आम आदम ...
महापालिकेच्या आसीनगर झोन मधील प्रभाग क्रमांक ७ मधील न्यू इंदोरा व नेहरू नगर झोन मधील प्रभाग २६ मधील गोपालकृष्ण नगर, वाठोडा तसेच सतरंजीपुरा झोन मधील प्रभाग २० मधील तांडापेठ या परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्याने व त्याचा प्रादुर्भाव शहरातील इतर भा ...
गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादळवाºयासह पावसामुळे नागपूरच्या ग्रामीण भागात महावितरणच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १० लाखाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे काही भागात खंडित झालेला वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे यां ...
कोविड-१९ चे संकट राज्यावर असताना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या रेशन दुकानदार संघटनांनी १ जूनपासून संप पुकारला आहे. रेशन दुकानदारांच्या संपाबाबत प्रशासन गंभीर असून, आपत्तीच्या काळात अडवणुकीचा प्रकार न्यायोचित नाही, अशी भूमिका घेत ...
कोव्हिड-१९ मुळे शासनाने अनावश्यक खर्चावर व योजनांवर निर्बंध घातले. त्या अनुषंगाने जि.प. च्या वित्त विभागानेही विभागांना निर्देश दिल्यामुळे, गणवेशासाठी केलेल्या तरतुदीवर निर्बंध येणार आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून गणवेशापासून वंचित असलेले खुल्या ...
