सार्वजनिक न्यायालयाने, ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर (२०२५ आयएनएससी ७३५) नुसार २० मे, २०२५ च्या न्याय निर्णयामध्ये असा निर्णय दिला होता. ...
याच धरतीवर राज्यातही ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) योजना राज्यातही सुरू करण्यात आली. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी यासंदर्भातील विधेयक अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत मांडले. ...
जुन्या कायद्याचा उद्देश राज्यातील शेतजमिनीचे तुकडे होणे, रोखणे आणि चांगल्या शेतीसाठी भूखंड एकत्र करणे हा होता. तथापि, शहरे आणि विकसित क्षेत्रांना लागून असलेल्या शेतजमिनी निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वाटप करण्यात आल्या. ...
ते मुख्यमंत्र्याच्या इशाऱ्यावर नाचतात, असा दावा केला. त्याचा धसका गटाच्या नेत्याने घ्यायला पाहिजे, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावरून विधिमंडळ परिसरात चांगलीच चर्चा रंगली. ...
