सुनील चरपे
नागपूर : पणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४२३ धान खरेदी केंद्रांवर नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे सुमारे ५८ लाख क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. ऑक्टाेबर २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू करण्यात आलेली खरेदी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये गोदामे हाऊसफुल्ल झाल्याने बंद करण्यात आली. हंगाम संपत आला असला तरी या दाेन्ही शासकीय संस्थांनी धान भरडाई (मिलिंग) अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू केली नाही. त्यामुळे हजारो क्विंटल धान उघड्यावर पडून आहे.
पूर्व विदर्भात ४२३ खरेदी केंद्रांपैकी पणन महासंघाची २४१, तर आदिवासी विकास महामंडळाची १८२ खरेदी केंद्रे आहेत. सर्वाधिक २६ लाख क्विंटल खरेदी भंडारा जिल्ह्यात करण्यात आली. या खरेदीचा वेगही सुरुवातीपासून संथच हाेता. त्यामुळे अनेक नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे अद्यापही माेजमाप करण्यात आलेले नाही. हा प्रकार आणखी किती दिवस सुरू राहणार, असा प्रश्न धान उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे.
भरडाईचे दर अनिश्चित, राईस मिलर्सचा असहकारशासनाकडे धानाच्या भरडाईची काेणतीही व्यवस्था नसल्याने शासन दरवर्षी धान भरडाईसाठी खासगी राईस मिल मालकांसाेबत करार करते. यावर्षी भंडारा जिल्ह्यात २०५, तर गाेंदियामध्ये २४० राईस मिल मालकांसाेबत करार करण्यात आला. शासनाने भरडाईचे दर निश्चित न केल्याने मिल मालकांनी भरडाईला सुरुवातच केली नाही. त्यामुळे गाेदामांमधील धानाची वेळीच उचल न झाल्याने गाेदामे फुल्ल झालीत.
बाेनस एप्रिलनंतरधानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बाेनस देण्याची घाेषणा शासनाने केली हाेती. या ७०० रुपयांमध्ये २०० रुपये सानुग्रह अनुदान आहे. यासाठी ५० क्विंटलची मर्यादा आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना चुकारे अद्याप मिळालेले नसताना बाेनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एप्रिलनंतर जमा करण्यात येणार आहे.
बळीराजा भरडला इंद्रपाल कटकवारभंडारा : पावणे दोन लाख हेक्टरमध्ये धानाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर ऐन हंगामाच्या वेळी ‘डीओ’चा (डिमांड ऑर्डर) तिढा न सुटल्याने महिनाभरापर्यंत हजारो क्विंटल धान गोदामाबाहेर पडून होते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कोंडीत बळिराजा भरडला गेला. याचवेळी जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांत आलेल्या अवकाळी पावसाने धान ओले झाले. शेकडो क्विंटल धान पाखर (बेचव) झाल्याने त्याची शासकीय दराप्रमाणे उचल झाली नाही. परिणामी, हजारो क्विंटल धानाचे नुकसान बळिराजाला सोसावे लागले. दुसरीकडे, राज्य शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान निधीचा अजूनही थांगपत्ता नाही.