आमचा जाहीरनामा; एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सक्षम करावा

देशात एकात्मिक बाल विकास योजनेचे ७६०६७ प्रकल्प कार्यान्वित आहे. त्या अंतर्गत १३ लाख ४२ हजार १४५ अंगणवाड्यात २४ लाख ५६ हजार सेविका व मदतनिस काम करीत आहे. ही योजना बळकट करणे गरजेचे आहे असे मत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मधुकर भरणे यांनी व्यक्त केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: देशात एकात्मिक बाल विकास योजनेचे ७६०६७ प्रकल्प कार्यान्वित आहे. त्या अंतर्गत १३ लाख ४२ हजार १४५ अंगणवाड्यात २४ लाख ५६ हजार सेविका व मदतनिस काम करीत आहे. ही योजना बळकट करणे गरजेचे आहे असे मत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मधुकर भरणे यांनी व्यक्त केले आहे.
देशात इंदिरा गांधी यांचे सरकार असताना एकात्मिक बाल विकास योजना अमलात आली. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्र्य रेषेखाली असलेले कुटुंब, कुपोषित मुले, गरोदर माता, स्तनदा माता, गोरगरीब शेतमजूर, आर्थिक कमकुवत घटकासाठी होती. सुरुवातीला योजनेसाठी बजेटमध्ये भरपूर तरतूद होत होती. आदिवासी भागात, शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंंबाना त्याचे आकर्षण होते. सधन वर्गातील लोकही योजनेंतर्गत चालणाऱ्या अंगणवाड्यात मुले पाठवित होते. परंतु गेल्या काही वर्षात एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाची दुर्दशा होत आहे. सरकारच्या बजेटमधून अपेक्षित तरतूद होत नाही. मुलांना पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. सेविका व मदतनीसांना ४-४ महिने मानधन मिळत नाही. योजनांवर वेगवेगळ्या अटी लावण्यात येत आहे. पटसंखेच्या आधारावर समायोजन, वयाची अट, मेडिकल फिटनेस, ३ अपत्य असल्यास बडतर्फ, भरती, पदोन्नतीवर बंदी, अंगणवाडी सुधारणेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अंगणवाडीत काम करणाºया ४० टक्के महिला विधवा, घटस्फोटित, निराश्रित आहेत. सरकारच्या धोरणांमुळे अंगणवाड्या बंद पडत आहे. अंगणवाडीत शिक्षणाकरिता साहित्य, सकस पोषण आहार, सेविका व मदतनिसांना १८००० रुपये मानधन मिळणे गरजेचे आहे.