हायकोर्टाचा आदेश : विदर्भ हॉकी संघटनेवर प्रशासक नियुक्त करा

अंतर्गत वादामुळे अस्थिर झालेल्या विदर्भ हॉकी संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी धर्मादाय उपायुक्तांना दिला.

ठळक मुद्देसर्वमान्य निवड समिती निवडेल संघ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अंतर्गत वादामुळे अस्थिर झालेल्या विदर्भहॉकी संघटनेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी धर्मादाय उपायुक्तांना दिला.
येत्या २२ एप्रिल रोजी संघटनेतील सर्व गटांनी धर्मादाय उपायुक्तांसमक्ष हजर होऊन आपापले लेखी उत्तर सादर करावे व संघटनेवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील सक्षम व्यक्तीची नावे सुचवावी असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच, सर्वानुमते स्थापन करण्यात आलेली निवड समिती ही, संघटनेमध्ये सर्वकाही सुरळीत होतपर्यंत, विविध हॉकी स्पर्धांसाठी विदर्भ संघाची निवड करेल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
अंतर्गत वादामुळे विदर्भ हॉकी संघटनेची सदस्यता निलंबित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात हॉकी इंडियाचे कार्यकारी संचालकांनी ७ जानेवारी २०१९ रोजी आदेश जारी केला आहे. त्याविरुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष बी. सी. भरतिया व सचिव विनोद गवई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संघटनेतील अंतर्गत वादासंदर्भात हॉकी इंडियाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष व सचिव यांनी त्या तक्रारींची दखल घेऊन विदर्भ हॉकी संघटनेचे सदस्यत्व निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित शर्मा यांनी बाजू मांडली.