नागपूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविते. त्यासाठी शेतकरी, राज्य व केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी विशिष्ट रक्कम देते. मागील १० वर्षांत संत्र्यासाठी या योजनेचे बदलले ट्रिगर, हप्त्यात केलेली तिप्पट वाढ आणि नुकसान होऊनही परतावा देण्यास टाळाटाळ या बाबींमुळे राज्यातील संत्रा उत्पादकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचे व ही योजना कंपन्यांसाठीच लाभदायी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. देशात पीक विमा योजना सन २००० पासून, तर याच योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात सन २०१२ पासून फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली.
सुरुवातीला ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली आणि नंतर ती नियमित केली. पाऊस व प्रतिकूल वातावरणामुळे होणारे फळपिकांचे नुकसान विचारात घेत फळ उत्पादकांना आर्थिक दिलासा देणे हा योजनेचा मूळ उद्देश. त्याअनुषंगाने २७ सप्टेंबर २०१२ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समितीच्या बैठकीत फळपीक विमा योजनेचे ट्रिगर, हप्ते, अटी व नियम ठरविण्यात आले. मागील १० वर्षांत या याेजनेचे ट्रिगर चार वेळा बदलण्यात आले. या काळात संत्रा उत्पादकांचा वाटा प्रतिहेक्टरी ३६०० रुपयांवरून २० हजार रुपयांवर, राज्य व केंद्र सरकारचा वाटा १८०० रुपयांवरून १० ते ३० हजार रुपये करण्यात आला. नुकसानीच्या परताव्यात मात्र केवळ २० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली. सन २०१२-१३ मध्ये प्रतिहेक्टर ६० हजार रुपयांचा परतावा दिला जायचा, तर सन २०२२-२३ मध्ये तो ८० हजार रुपये करण्यात आला.
नागपूर जिल्ह्यासाठी विमा कंपनीला प्रतिहेक्टर एकूण ६० हजार रुपये प्राप्त होतात. त्या बदल्यात कंपनी नुकसानभरपाईपोटी शेतकऱ्यांना ८० हजार रुपयांचा परतावा देते. परतावा मिळण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. विमा कंपन्यांवर कुणाचाही वचक नसल्याने त्या नुकसानभरपाई परतावा देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून, विमा कंपन्या व सरकार संगनमताने ही योजना राबवित असल्याने आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप संत्रा उत्पादकांनी केला आहे.
ट्रिगर, नुकसानभरपाई व त्यातील वाढट्रिगर सन २०१२-१३ - सन २०१९-२० - सन २०२१-२२१) अवेळी पाऊस - २४,००० रु. - १९,२५० रु. २) जादा/कमी तापमान - २४,००० रु. - १९,२५० रु. ३) जादा तापमान - १२,००० रु. - १९,२५० रु. ४) विमा संरक्षित रक्कम - ६०,००० रु. - ७७,००० रु. - ८०,००० रु.
विमा कंपनीला मिळणारी रक्कमसन २०१२-१३ - सन २०१९-२० - सन २०२१-२२१) शेतकरी - ३६०० रु. - ३८०० रु. - ४००० ते २०,००० रु.२) राज्य सरकार - १८०० रु. - १७,३२५ रु. - ७६०० ते ३०,००० रु.३) केंद्र सरकार - १८०० रु. - १७,३२५ रु. - १०,००० रु.
गारपीट विम्यातून दोन महिने बादया योजनेत गारपिटीमुळे होणाऱ्या संत्रा पिकाच्या नुकसानीचा समावेश सन २०१९ मध्ये करण्यात आला. गारपीट ट्रिगर १ जानेवारी ते ३० एप्रिल ठरविण्यात आला. गारपिटीचा धोका १ डिसेंबरपासून ३१ मेपर्यंत कायम असताना ट्रिगरमधून डिसेंबर व मे हे दोन महिने बाद केले आहेत. विम्यात गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश करावयाचा असल्यास विमा कंपनीला हप्त्यापोटी अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागते. सन २०१९-२० मध्ये २५,६६७ रुपयांचा, तर सन २०२१-२२ मध्ये २६,६६७ रुपये नुकसानभरपाई देय रक्कम ठरविली होती.
आम्ही गारपीट विमा नोव्हेंबरमध्ये काढतो. नुकसानीचा काळ १ जानेवारी ते ३० एप्रिलपर्यंत ठरवला आहे. डिसेंबर व मे महिन्यात गारपिटीचा धोका असतो. जाचक अटींमुळे संत्रा उत्पादक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. यात विमा कंपनीचा आर्थिक फायदा होता असे संत्रा उत्पादक रूपेश वाळके यांनी म्हटले.