१७ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसींचा मोर्चा, कृती समितीची घोषणा

सोमवारपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

नागपूर : ओबीसी आंदोलन कृती समिती व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे १७ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा डॉक्टर बबनराव तायवाडे यांनी आंदोलन स्थळी केली. तसेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण न देण्याबाबत लेखी हमी दिली नाही तर सोमवारपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला.

तायवाडे म्हणाले, तीन दिवसांपासून कुणबी ओबीसी समाजाचे नागपुरातील संविधान चौकात आंदोलन सुरू आहे. सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी या आंदोलनाला भेट देत समर्थनही जाहीर केले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध आहे. राज्य सरकारने सोमवारी रात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. ज्यांच्याकडे कुठलीही कागदपत्रे नाही त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजेच पर्यायाने त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे वाटेकरी बनविणे होय. ओबीसी समाजाने सरकारकडे १२ मागण्या केल्या आहेत.

ओबीसी समाजाचे एवढे मोठे आंदोलन सुरू असताना सरकारने चर्चेसाठी बोलवायला हवे व लेखी आश्वासन द्यायला हवे त्यानंतरच हे आंदोलन थांबेल. अन्यथा १७ तारखेच्या मोर्चा नंतर सोमवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले जाईल असा इशाराही तायवाडे यांनी दिला. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, जानरावजी केदार सुरेश गुडधे पाटील, राजेश काकडे आदी उपस्थित होते.

साखळी उपोषण सुरू

- कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीतर्फे, आजपासून साखळी उपोषण सुरू झाले. सुरेश वर्षे, अरुण वनकर, विलास चींचालकर, अड.  नितीन देशमुख, खुशाल शेंडे, राफिल पटेल, संजय भिलकर, शरदराव वानखेडे, डॉ. राजेश ठाकरे, उत्तम सुळके, हेमंत गावंडे, जानबा मस्के हे ओबीसी बांधव साखळी उपोषणाला बसले आहेत.