OBC Reservation : 'कोणत्याही समाजाचे आरक्षण दुसऱ्यांना दिलेले नाही, काही जणांकडून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न' महसूलमंत्र्यांचा दावा

Nagpur : मंत्री छगन भुजबळ यांचीदेखील काहीही नाराजी नाही. त्यांचे आक्षेप व संभ्रम आम्ही दूर करू. नेमक्या कुठल्या वाक्यावर संभ्रम आहे त्याबाबत चर्चा करू, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील शासन निर्णयावरून ओबीसींमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही समाजाचे आरक्षण सरकारने दुसऱ्यांना दिलेले नाही. मात्र काही जण सामाजिक सलोखा बिघडविण्यासाठी संभ्रम निर्माण करत आहेत, असा आरोप महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. नागपुरात शुक्रवारी ते प्रसारमाध्यमांसोबत बोलत होते.

ज्यांच्या कुठलीही जुनी नोंद कुणबी म्हणून असेल अशा मराठ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसे पुरावे नसल्यास होणार नाही, त्यामुळे कुणीही संभ्रम ठेवू नये. उपसमितिच्या माध्यमातून आम्ही कॅबिनेट पुढे काही निर्णयावर चर्चा करू, असे बावनकुळे म्हणाले.
मंत्री छगन भुजबळ यांचीदेखील काहीही नाराजी नाही. त्यांचे आक्षेप व संभ्रम आम्ही दूर करू. नेमक्या कुठल्या वाक्यावर संभ्रम आहे त्याबाबत चर्चा करू, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भातील उपसमिती कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची आहे, यात तिन्ही पक्षाचे मंत्री नेते आहे..कॅबिनेट मंत्री असा शब्द असल्याने तेच या समितीत राहील, असे त्यांनी सांगितले. ओबीसी समाजासाठी केंद्राच्या योजना पोहचविण्याचा काम उपसमिती करेल.

जिल्हा परिषद रोस्टर याचिकेवर बाजू मांडू

याचिका दाखल करणे हा याचिकाकर्त्याचा अधिकार आहे. राज्य शासन कुठलाही अधिनियम कधीही वापरू शकते. पाच रोस्टर झाले, पण सहाव्या रोस्टरसाठी लोक मिळत नाहीत. विधी विभागाचे मत घेऊनच रोस्टरचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्ते न्यायालयात गेले असल्यास आम्ही आपली बाजू मांडू, असे बावनकुळे म्हणाले.

हलाल टाऊनशिप मान्य होणार नाही

रायगडमधील हलाल टाऊनशिपच्या मुद्द्यावर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. हलाल नावावर कोणतीही योजना किंवा टाऊनशिप मान्य होणार नाही. तसा फलक लागला असेल तर तो काढून टाकू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.