आता पाचशे मतदारांमागे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे विशेष कार्यकारी दंडाअधिकारी राहणार.

नागपूर: महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे विशेष कार्यकारी दंडाअधिकारी राहणार. त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नियुक्त होतील, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. हे पद शोभेचे पद नसणार. तर, त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार
आहेत, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, आतापर्यंत प्रत्येक एक हजार मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी असायचा. मात्र आता राज्य सरकारने नव जीआर काढून प्रत्येक ५०० मतदारांमागे एक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे.

जिल्हा निवड समिती नेमणार
- लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करतील.

हे अधिकार मिळतील
-अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी काम करणार आहे.
- शासकीय योजनांसाठी ज्या काही प्रमाणपत्र लागतात ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना राहील.
- प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधतील.
- विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल.

अशी होईल निवड
- विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल.
- वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६५ पेक्षा कमी असावे.
- ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्यांना संधी मिळणार.
- महसूल मंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहतील.
- प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल मंत्र्यांचे अध्यक्षेखातील पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहील.