स्वस्त विजेसाठी आता सर्वांचेच लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे !

Nagpur : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वीजदर सरासरी १० टक्क्यांनी कमी होणार, महावितरण सुप्रीम कोर्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने महावितरणला झटका देत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने २५ जून रोजी ठरवलेल्या वीजदरांवर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यात २८ मार्च २०२५ रोजी ठरवलेले दर लागू झाले आहेत. महावितरणच्या सूत्रांनुसार, यामुळे राज्यात विजेचे दर सरासरी १० टक्क्यांनी कमी होतील. मात्र, महावितरणने हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्वस्त विजेसाठी आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.

महावितरणच्या बहुवार्षिक दरनिर्धारण याचिकेवर जनसुनावणी घेत राज्य नियामक आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी वर्ष २०३० पर्यंतसाठी वीजदर निश्चित केले होते. यात सरासरी १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. हे नवे दर १ एप्रिलपासून लागू होणार होते. मात्र, आयोगाच्या नोंदींमध्ये झालेल्या त्रुटींचा दाखला देत महावितरणने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. आयोगाने या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत २०२४-२५ सालचेच दर कायम ठेवण्याचे जाहीर केले.

महावितरणचा दावा होता की, आयोगाने घरगुती ग्राहकांचे दर कमी करण्याऐवजी औद्योगिक दरांमध्ये मोठी कपात केली. आयोगाने पुनर्विचार याचिकेवर २५ जून रोजी निर्णय देत नवे दर जाहीर केले. हे दर २०२४-२५ च्या तुलनेत कमी, पण २८ मार्चच्या दरांपेक्षा अधिक होते. मात्र रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड या कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की आयोगाने स्टेकहोल्डरचा अभिप्राय न घेता याचिका मंजूर केली आणि नियामक तरतुदी व नैसर्गिक न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरला.

ऊर्जा तज्ज्ञ आर.बी. गोयंका यांनी सांगितले की, आयोगाने जून २५ मध्ये ठरवलेले दर मार्च २५ च्या तुलनेत सुमारे १० टक्क्यांनी अधिक होते. त्यामुळे आता मार्च २५ चे दर लागू झाल्याने ग्राहकांना सुमारे १० टक्क्यांची सूट मिळेल. व्यापारी आणि औद्योगिक ग्राहकांचे दरही कमी होतील, ज्यामुळे उद्योगांचे स्थलांतर थांबवण्यास मदत होईल.

राज्यात टॅरिफ घोटाळा

राज्यात वीज टैरिफ घोटाळा झाला असल्याचा आरोप माजी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे. आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध महावितरणने केवळ चार दिवसांत पुनर्विचार याचिका दाखल केली, याबाबत त्यांनी आश्चर्यही व्यक्त केले आहे. ही बाब प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारी आहे. आयोगानेही जनसुनावणी न घेता २५ जून रोजी वीज दर जाहीर केले, हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

टीओडी टॅरिफवर परिणाम नाही

आयोगाने या वर्षी औद्योगिक ग्राहकांप्रमाणेच घरगुती ग्राहकांनाही टीओडी (टाइम ऑफ द डे) टैरिफचा लाभदेण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण आयोगाच्या दोन्ही निर्णयांमध्ये याचा उल्लेख आहे, त्यामुळे ग्राहकांना याचा लाभ मिळत राहील. यानुसार सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत ग्राहकांना प्रति युनिट ८० पैसे सूट मिळेल. मात्र, यासाठी टीओडी मीटर बसवणे आवश्यक आहे.

घरगुती दरांतील फरक
श्रेणी                       मार्च २५             जून २५
० ते १००                 ४.७१ रुपये         ४.४३ रुपये
१०१ ते ३००             १०.२९ रुपये        ९.६४ रुपये
३०१ ते ५००             १४.५५ रुपये       १२.८३ रुपये                   
५०० पेक्षा अधिक     १६.७४ रुपये        १४.३३ रुपये