माजी मंत्री रणजित देशमुख यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस

माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते रणजित देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. देशमुख हे अध्यक्ष असलेल्या व्ही.एस.पी.एम अकँडमी आॅफ हायर एज्युकेशन या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या  लता मंगेशकर हॉस्पिटलला सरकारने शैक्षणिक उपक्रमासाठी जागा लीजवर दिली होती. पण त्या जागेवर व्यावसायिक उपयोगासाठी गाळे काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही जमीन शासनजमा का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी बजावली आहे.

ठळक मुद्दे लता मंगेशकर रुग्णालयाच्या जागेचा केला व्यावसायिक वापर : जमीन शासनजमा का करू नये ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते रणजित देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. देशमुख हे अध्यक्ष असलेल्या व्ही.एस.पी.एम अकँडमी आॅफ हायर एज्युकेशन या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या  लता मंगेशकर हॉस्पिटलला सरकारने शैक्षणिक उपक्रमासाठी जागा लीजवर दिली होती. पण त्या जागेवर व्यावसायिक उपयोगासाठी गाळे काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही जमीन शासनजमा का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी बजावली आहे.
रणजित देशमुख यांनी आयडीबीआय बँकेचे कर्ज थकविल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची टांगती तलवार आहे. आज, सोमवारी त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा यापूर्वीच बँकेने दिला आहे. यामुळे नामुष्की ओढवली असताना आता लीजवर घेतलेल्या सरकारी जागेचा व्यावसायिक उपयोग केल्याचे प्रकरण त्यांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.
रणजित देशमुख अध्यक्ष असलेल्या व्ही.एस.पी.एम संस्थेला सरकारने हिंगणा तालुक्यातील मौजा डिगडोह येथील सर्व्हे क्रमांक १२७/१ व १२७/५ अनुक्रमे आराजी १२.१७ हे.आर. व १५.०० हे. आर. अशी एकूण २७.१७ हेक्टर जमीन लीजवर दिली आहे. लता मंगेशकर हॉस्पिटलला सरकारने शैक्षणिक उपक्रमासाठी ही जागा लीजवर दिली होती. मात्र, शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता या जागेवर गाळे बांधून त्याचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात आला आहे. यामुळे शासकीय आदेश दिनांक १३/३/१९९० व दिनांक ७/१२/१९९१ मधील अट क्रमांक ३ चा भंग होत आहे. याची दखल जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी संस्थेच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली असून ही जागा का परत घेऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. येत्या सात दिवसात याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सात दिवसांत खुलासा न केल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.