सीबीएसई शाळांमधील महिला शिक्षकांना ना धड वेतन, ना सामाजिक सुरक्षा; सिस्वाचे राष्ट्रपतींना पत्र

सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापण्याची मागणी

नागपूर : सीबीएसई शाळांमध्ये सेवा देणाऱ्या महिलाशिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शाेषणाचा सामना करावा लागताे. या महिला शिक्षकांना ना धड वेतन मिळत, ना सामाजिक, आराेग्यविषयक सुविधा. हा गैरप्रकर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी सीबीएसई स्कूल्स स्टाफ वेलफेअर असोसिएशन (सिस्वा) ने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहुन केली आहे.

सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबली यांनी सांगितले, भारतातील एकुण २८ हजार ८८६ सीबीएसई शाळांमध्ये लाखो शिक्षक कार्यरत असून त्यात ९५ टक्के महिला शिक्षकांचा समावेश आहे. या महिला शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिकदृष्ट्या शोषण होत असून योग्य वेतन न देणे, बेकायदेशीररित्या निलंबन, बडतर्फी, पदोन्नती, आरोग्यविषयक सुविधा, प्रसुती रजा, अपॉइंटमेंट लेटर, सीबीएसई कायद्यानुसार निवृत्तीचे ६० वर्ष वय, सर्व्हीस बुक आदींबाबत त्यांच्यावर शाळा व्यवस्थापनाकडून सातत्याने अन्याय व मानसिक छळ केला जात आहे.

खासगी शाळांचा व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामाध्यमातून पैशांची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते आहे. असे असताना सुद्धा सीबीएसई शाळा व्यवस्थापनाकडून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक शोषण केले जात आहे, असा आराेप डबली यांनी केला. या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरिता महिला शिक्षकांकडे कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नाही.
सिस्वाद्वारे गेल्या सहा वर्षापासून सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. पीएमओ ऑफीस, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. यासाेबत सिस्वाचे संस्थापक अॅड. संजय काशीकर यांच्या मार्गदर्शनात कार्यकारिणी सदस्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत साकडे घातले आहे. प्राधिकरण स्थापन करून महिला शिक्षकांचे शाेषण थांबवावे, अशी मागणी राष्ट्रपतींना केली आहे.