'इतरांची शांतता भंग करून देवाची प्रार्थना करावी, असा आदेश कोणताही धर्म देत नाही' हायकोर्टाने केले स्पष्ट

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : मशीद सचिवाची याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : धर्माचे पालन करण्यासाठी लाऊडस्पीकरसारखी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधने वापरणे कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांनी एका प्रकरणामध्ये दिला. गोंदियामधील मशीद-ए-गौसिया येथे लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी सचिव सय्यद इकबाल अली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, त्यांना यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय देऊन सदर याचिका फेटाळून लावली.

इतरांची शांतता भंग करून देवाची प्रार्थना करावी किंवा प्रार्थना करण्यासाठी लाऊडस्पीकरसारखी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधणे वापरावीत, असा आदेश कोणताही धर्म देत नाही. देशातील नागरिकांना शांतता उपभोगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. विशेषतः लहान मुले, वयोवृद्ध, आजारी व मनोविकारग्रस्त व्यक्तींना शांततेची नितांत गरज असते.

राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ मध्ये समाविष्ट असलेला जीवनाचा अधिकार हा केवळ जगण्याचा किंवा अस्तित्वाचा नाही तर, सन्मानाने जगण्याचीही हमी देतो. त्यामुळे कोणालाही त्याच्या मर्जीविरोधात काहीही ऐकण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.