फुटाळा तलावात करता येणार नाही कायमस्वरूपी बांधकाम

हायकोर्टाचा महाराष्ट्र मेट्रो रेल व महानगरपालिकेला आदेश

नागपूर : देशातील पाणथळ स्थळे (वेटलॅण्ड) व ग्रेड-१ हेरिटेजच्या यादीमध्ये समावेश असलेल्या ऐतिहासिक फुटाळा तलावामध्ये नियमबाह्य कायमस्वरूपी बांधकाम करू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन व महानगरपालिका यांना दिला. तसेच, बांधकाम करताना नियमांचे पालन करा, तलावाचे नुकसान होऊ देऊ नका, तलाव स्वच्छ ठेवा व त्याची नियमित देखभाल करा, असेही सांगितले.

पाणथळ स्थळे (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियम-२०१७ मधील नियम ४ (२)(६) अनुसार पाणथळ स्थळांच्या यादीमधील जलाशये व जलाशयांच्या परिसरात कायमस्वरूपी बांधकाम करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एम.के. बालाकृष्णन’ प्रकरणामध्ये ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशात देशातील दाेन लाख एक हजार ५०३ पाणथळ स्थळांना हा नियम लागू होतो, असे जाहीर केले आहे. परिणामी, राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ८ मार्च २०२२ रोजी परिपत्रक जारी करून पाणथळ स्थळांचे या नियमानुसार संवर्धन केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन व स्टेट रिमोट सेंसिंग अप्लिकेशन सेंटर यांनी २००६-०७ साली नॅशनल वेटलॅण्ड इन्व्हेंटरी ॲण्ड ॲसेसमेंटमध्ये फुटाळा तलावाचा उल्लेख केला आहे. याशिवाय या तलावाचा ग्रेड-१ हेरिटेजमध्ये समावेश आहे. करिता, या तलावाचे संवर्धन व संरक्षण होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने हा आदेश देताना नमूद केले.

अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार

पर्यावरण संवर्धनाकरिता कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने फुटाळा तलाव म्युझिकल फाउंटन शो प्रकल्पाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी तलावामध्ये तरंगता बँक्वेट हॉल, तरंगते रेस्टॉरंट व कृत्रिम वटवृक्ष उभारण्याच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने संबंधित नियम व महामेट्रोचे स्पष्टीकरण लक्षात घेता ही मागणी अमान्य केली. त्यासोबतच महामेट्रो व मनपाला नियमांचे पालन करण्याचा आदेशही दिला. न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला व उर्वरित मुद्दे विचारात घेण्यासाठी १९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

असे होते महामेट्रोचे मुद्दे

याचिकाकर्त्याच्या मागणीविरुद्ध महामेट्रोने विविध मुद्दे मांडले. बँक्वेट हॉल, तरंगते रेस्टॉरंट व कृत्रिम वटवृक्ष कायमस्वरूपी बांधकामे नाहीत. प्रकल्पांतर्गच्या कामांना नगररचना विभाग व हेरिटेज समितीची परवानगी आहे. तसेच, ही याचिका विलंबाने, म्हणजे १९ डिसेंबर २०२२ रोजी दाखल करण्यात आली. तेव्हापर्यंत प्रेक्षक गॅलरी व पार्किंग प्लाझाचे कायमस्वरूपी बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले होते. आता या बांधकामाला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे महामेट्रोने सांगितले. याशिवाय, एअरफोर्सने विमानांना होणारा धोका लक्षात आणून दिल्यानंतर प्रकल्पातून लेझर शो वगळण्यात आला, अशी माहिती मनपाने दिली.