'एनएमआरडीए'चा दावा, फुटाळा 'वेटलँड' नाहीच ; सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम

याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता आक्षेप : प्रकरण प्रलंबित अन कोट्यवधींचे साहित्य धोक्यात

हर्ष यादव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फुटाळा तलावात साकारण्यात आलेल्या 'म्युझिकल फाउंटन 'चा प्रकल्प न्यायालयात सर्वोच्च प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे अक्षरशः धूळखात पडलेला आहे. फुटाळा तलाव हा पाणथळ प्रदेश (वेटलैंड) असल्याने तेथे बांधकाम करता येणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) फुटाळा तलाव हा अधिसूचित पाणथळ प्रदेशच नसल्याचा दावा केला आहे. 

याअगोदर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने हाच दावा केला होता हे विशेष. आता 'एनएमआरडीए'ने सर्वोच्च न्यायालयाला निवेदन पाठविले असल्यामुळे या प्रकल्पाबाबत आशा पल्लवित झाल्या असून याची सुनावणी कधी होणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. फुटाळ्यात म्युझिकल फाउंटन साकारत असताना विविध प्राधिकरणांकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्रे' घेण्यात आली होती. २०२२ व २०२३ मध्ये याचे विशेष शोदेखील आयोजित करण्यात आले होते. 

या प्रकल्पावर ५० कोटींच्या जवळपास खर्च झाला असताना एका स्वयंसेवी संस्थेने फुटाळा तलाव पाणथळ प्रदेश असल्याचा दावा करत प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचे काम स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यामुळे कोट्यवधींचे साहित्य धोक्यात आले. यासंदर्भात 'एनएमआरडीए'ने सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवेदन सादर केले आहे. फुटाळा तलाव हा सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी मानवनिर्मित जलाशय आहे आणि तो वेटलैंड कन्झर्वेशन अॅड मॅनेजमेंट रूल्स, २०१७ च्या कक्षेबाहेर येतो.

नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० जानेवारी २०२० आणि २३ मे २०२३ रोजी पत्रांद्वारे याची अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा हा दावा गंभीर आहे. या प्रकल्पातील कारंजे हे तलावाच्या एकूण पृष्ठभागाच्या ०.२ कमी जागेवर असून त्याची रचना ही पाण्याच्या पातळीशी जुळवून घेणारी आहे. त्यामुळे तलावाच्या तळाला किंवा पाणलोट क्षेत्रात कुठलाही अडथळा किंवा हस्तक्षेप होत नाही. एमपीसीबी, एमटीडीसी, मनपा, भारतीय हवाई दल, विमानतळ प्राधिकरण आणि हेरिटेज कमिटीकडूनदेखील 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यात आले आहे. हवाई दलाच्या सूचनेवरून लेझर घटक पूर्णतः वगळण्यात आला आहे, असे निवेदनात 'एनएमआरडी'ने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम
यासंदर्भात स्वच्छ असोसिएशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या अनसूया काले छाबरानी यांना संपर्क केला असता त्यांनी फुटाळ्यातील प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीची तारीख जुलैनंतरच समोर येऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी फाउंटन्सच्या केबल्स खराब
काही काळाअगोदर फाउंटन्सच्या केबल्स खराब झाल्या होत्या. त्या बदलण्याचे काम सुरू झाले व जानेवारी २०२४ मध्ये न्यायालयाने कामावर स्थगिती आणली. कोट्यवधींच्या केबल्स फाउंटनजवळच ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या तलावातील कीटकांमुळे खराब होण्याचा धोका आहे. जर या केबल्सचे परत नुकसान झाले तर खरेदी प्रक्रिया परत राबवावी लागेल व कोट्यवधींचा निधी पाण्यात जाईल. कारंजे अनेक दिवसांपासून तसेच पडल्याने त्याच्या स्केलिंग्ज व नोझल्समध्ये अडथळा येऊ शकतो, असा दावादेखील 'एनएमआरडीए'ने निवेदनात केला आहे.