लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मतदार मो. नफिस खान यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका खारीज करण्यात यावी अशा विनंतीसह केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८६(१) अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी शुक्रवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळला.
मो. नफिस खान यांनी निवडणूक याचिकेसोबतच्या प्रतिज्ञापत्रातील ४५-ए क्रमांकाच्या पानाची प्रत पुरवली नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१(३) मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे. याशिवाय ही निवडणूक याचिका कलम ८३(२) मधील तरतुदीचेही पालन करीत नाही. करिता ही याचिका कलम ८६(१) अंतर्गत खारीज करण्यात यावी असे गडकरी यांचे म्हणणे होते. मो. नफिस खान यांनी या आक्षेपांवर उत्तर सादर करून गडकरी यांना निवडणूक याचिकेची प्रत पुरवण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, गडकरी यांनी दाखवलेली त्रुटी दूर करण्यायोग्य असून त्यांना ४५-ए क्रमांकाचे पान पुरवले जाईल असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाला या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे निवडणूक याचिका खारीज करण्यास नकार देण्यात आला. तसेच, ४५-ए क्रमांकाच्या पानाची प्रत गडकरी यांना १० दिवसात पुरवण्यात यावी असे निर्देश खान यांना देण्यात आले. गडकरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील ऍड. सुनील मनोहर व अॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
नितीन गडकरी मे-२०१९ मध्ये लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातून विजयी झाले आहेत. दरम्यान, त्यांनी या निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा योग्य हिशेब सादर केला नाही. निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी खरे उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे मो. नफिस खान यांचे म्हणणे आहे.